नाशिक : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर २५० कोटींच्या मिसिंग रस्ते कामांच्या निविदांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आव्हानानंतर दावा मागे घेतल्याने रस्ते विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित दावेदाराच्या माघारीनंतर नगरसेवकांना प्रभागांमध्ये विकासकामे करता येणार आहेत. 

दावेदाराची उच्च न्यायालयातून माघार 
२०२२ मध्ये महापालिकेची निवडणूक होत आहे. यंदा २०१८ व २०२० या दोन वर्षांत विकासकामे झाली नाहीत. त्यामुळे निवडणुकीच्या वर्षात नगरसेवकांनी कामे केली नाही, तर निवडणुकीत मतदार जाब विचारतील, म्हणून विकास दाखविण्याची धडपड सुरू आहे. नोव्हेंबरमध्ये बहुतांश नगरसेवकांनी मिसिंग रस्ते व डांबरीकरणाचे प्रस्ताव सादर केले. सर्व प्रस्ताव एकत्रित करून २५० कोटींच्य निविदा जाहीर करण्यात आल्या. एकत्रित निविदांमुळे छोट्या ठेकेदारांना काम घेता येणार नाही व त्यात शहरापासून ३० किलोमीटरवर प्लान्ट असेल तरच निविदा मंजूर होईल, अशी अट टाकल्याने गुजरातमधील एक ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हेही वाचा > अखेर गूढ उकललेच! म्हणून केली रिक्षाचालकाने 'त्या' गर्भवती महिलेची हत्या

नाशिकमध्ये रस्ते विकासकामांचा मार्ग मोकळा

विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदेत अटी-शर्ती टाकल्याचा आरोप याचिकेत केला होता. न्यायालयाने ९ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिल्याने महापालिकेने स्थगिती न हटल्यास रस्त्यांची कामे उशिराने सुरू होतील. पावसाळ्यात डांबरीकरणाची कामे करता येणार नाहीत. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याची तयारी केली होती. आता संबंधित याचिकाकर्त्याने माघार घेतल्याने रस्ते विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दावा मागे घेतला, तरी ९ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दावा मागे घेतल्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यास परवानगीची मागणी महापालिका करणार आहे.  

हेही वाचा > वाढदिवशीच दोघा मित्रांवर काळाची झडप; 'तो' प्रवास ठरला अखेरचाच