नाशिक : तास नदीवरील बल्ल्यांवरुन रोज पिण्याच्या पाण्यासाठी जीव मुठीत घेऊन संघर्ष करणाऱ्या शेंद्रीपाडा-खरशेत-सावरपाडा (ता. त्र्यंबकेश्‍वर) आदिवासी महिलांची व्यथा ‘सकाळ'ने मांडली होती. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसात तास नदीवर लोखंडी पूल उभारला गेला. पण आताच्या पावसाच्या पुरात हा पूल वाहून गेल्याने आदिवासी भगिनींचा पुन्हा बल्ल्यांवरुन जीवघेणी प्रवास सुरु झाला. त्याचे वृत्त ‘सकाळ'मधून प्रसिद्ध होताच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी तत्काळ दखल घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी तास नदीवर नव्याने तत्काळ पूल उभारण्याचे निर्देश नाशिक जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. (Latest Marathi News)

मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी मंगेश चिवटे यांनी शेंद्रीपाडा येथे जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी केली. त्यावेळी त्र्यंबकेश्‍वरचे नायब तहसिलदार स्वप्नील सोनवणे, जिल्हा परिषदेचे उपअभियंता एस. जी. पाटील आदी उपस्थित होते. श्री. चिवटे यांनी स्थानिक आदिवासी बांधवांशी चर्चा केली. त्यावेळी स्थानिकांनी पिण्याचे पाणी, रस्ता, विजेचा प्रश्‍न त्यांच्याकडे मांडला. तेंव्हा यापुढील काळात सकारात्मक बदल दिसतील, असा शब्द श्री. चिवटे यांनी आदिवासी बांधवांना दिला. त्यामुळे इथल्या आदिवासींचे प्रलंबित राहिलेले प्रश्‍न मार्गी लावण्याची आशा बळावली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी बांधवांच्या प्रश्‍नांची गंभीर दखल घेत अधिकाऱ्यांना प्रश्‍न सोडवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

१५ लाखांच्या निधीसाठी आमदारांचे पत्र

त्र्यंबकेश्‍वर-इगतपुरीचे काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी तास नदीवरील पुलासाठी १५ लाख रुपयांचा निधी मिळावा असे पत्र जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे. मुळातच, इथल्या १२ विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी जावे-यावे लागते आणि महिलांना शुद्ध पाण्यासाठी रोजचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे तास नदीवर ४५ ते ५० मीटर लांबीच्या पुलाची उभारणी करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी २५ लाखांहून अधिक खर्च येऊ शकतो, असा अभियंत्यांचा अंदाज आहे. याखेरीज जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने लोखंडी पुलासाठी साडेसहा लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे.

अशा साऱ्या परिस्थितीमध्ये स्थानिक गरजेचा विचार करुन प्रशासनाला नेमक्या आणि टिकाव कामाचा मेळ घालावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे, तर बांधकाम विभागासाठी त्र्यंबकेश्‍वर आणि इगतपुरी, तर पाणीपुरवठ्यासाठी त्र्यंबकेश्‍वर-नाशिक अशी उपविभागाची रचना असल्याने रस्त्यासह पिण्याचे पाण्याचा प्रश्‍न मार्गी लावत असताना पहिल्यांदा प्रशासकीय आणि प्रत्यक्ष कामे वेगाने होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता तयार झाली आहे.