नामपूर (जि. नाशिक) : विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने दरवर्षी अनेक अभिनव उपक्रम राबविले जातात. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून कोडींगला प्रोत्साहन देऊन विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी तयार करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या उद्देशाने राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग आणि ॲमेझॉन फ्युचर इंजिनिअर इनिशिएटिव्ह तसेच लीडरशिप फॉर इक्विटी या दोन संस्थांसमवेत नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला. (Coding will make students smarter Included in curriculum from this academic year)

शासनाच्या अभिनव उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी स्मार्ट होणार आहेत. पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नागपूर, आणि छत्रपती संभाजीनगर या नऊ जिल्ह्यात हा उपक्रम सुरू करण्यात येत असून एक लाख विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ला अनुसरून समस्या सोडविण्याची क्षमता विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा उपक्रम तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधा तयार करणे आणि एकात्मिक अभ्यासक्रम तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

भविष्यात रोजगार मिळविण्यासाठीच्या स्पर्धात्मक युगात विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून कोडिंग उपक्रम राबविला जाणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे आदी याकामी परिश्रम घेत आहे.

काय आहे कोडिंग

आपण संगणक वापरत असताना फक्त बाहेरून सुरू असलेली प्रक्रिया आपल्याला दिसते. पण ही प्रक्रिया घडण्यासाठी जी काही रचना तयार केलेली असते त्याला कोडिंग असेही म्हटले जाते. ही रचना आपण बाहेरून पाहू शकत नाही. कोडिंगला प्रोग्रामिंग किंवा सोप्या भाषेत कॉप्युटरची भाषा असेही म्हणतात.

संगणकावर आपण जे काही करतो, ते कोडिंगच्या माध्यमातूनच केले जाते. या कोडिंगचा वापर करून संकेतस्थळ, गेम किंवा अॅप तयार करता येतात. तसेच याव्यतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स सारख्या गोष्टी सुद्धा कोडिंगद्वारे तयार करता येऊ शकतात. कोडिंग करण्याच्याही अनेक भाषा आहेत. कोरोना काळात सुमारे दोन वर्षे शाळा कुलूपबंद होत्या. त्यातही अनेक शाळा ऑनलाइन पद्धतीने भरविल्या गेल्या.

कोडिंग विषय या 'ऑनलाइन' शिक्षणाचा भाग असल्याचा गैरसमज पालकांना झाला. त्यामुळे शहरी भागात कोडिंग विषय शिकवण्यासाठी पालकांकडून विचारणा होत आहे. आता ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही कोडींग तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळणार आहे.

"यंदाच्या राष्ट्रीय शिक्षण मसुद्यात शालेय स्तरापासूनच कोडिंग विषय शिकवण्याबाबत ओझरता उल्लेख करण्यात आला आहे. २१ व्या शतकातील कौशल्याच्या दृष्टिकोनातून सहावीपासूनच विद्यार्थ्यांना कोडिंग विषय शिकवला जाऊ शकतो. पण शिक्षण मसुद्यात कुठेही कोडिंग अनिवार्य असल्याचा उल्लेख नाही." - संभाजी सावंत, अध्यक्ष शाळा व्यवस्थापन समिती, नामपूर