नाशिक : रेमडेसिव्हिरचा उपलब्ध साठा गरजू रुग्णांपर्यंत पोचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून कसोशीने प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु काही वेळा जास्त प्रमाणात या औषधाची शिफारस केली जात आहे. ती पाहता कितीही साठा आला तरी तो कमी पडेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली.

ते म्हणाले, की मागील वर्षी ज्या वेळेला रुग्णसंख्या बऱ्यापैकी वाढली होती त्या वेळी या औषधाचा इतका वापर झालेला नव्हता. या वर्षी जास्त रुग्णसंख्या असली तरी मुळात या वेळी होत असलेला वापर संयुक्तिक आहे काय, याबाबत काही वैद्यकीयतज्ज्ञांनी यापूर्वीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहे. औषधांची शिफारस योग्य प्रकारे केली जात आहे किंवा कसे, हे डॉक्टरांनी जर काळजीपूर्वक तपासले तर ही अनावश्यक होणारी मागणी दूर होईल व योग्य त्या रुग्णांना पुरवठा करणे जिल्हा प्रशासनासही शक्य होईल. ही बाब इंडियन मेडिकल असोसिएशन हॉस्पिटल असोसिएशन यांच्या प्रतिनिधींच्या निदर्शनास जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीदेखील आणून दिली होती. त्याला प्रतिसाद म्हणून सोमवारी (ता. १९) इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या प्रतिनिधींशी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये बैठक घेण्यात आली.

बैठकीत असोसिएशनच्या वतीने सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. त्यासाठी असोसिएशनने त्यांचे प्रतिनिधी निश्चित केलेले आहेत. असोसिएशनचे प्रतिनिधी वर नमूद बाबींचा पाठपुरावा करतील, तसेच डॉक्टरांचे प्रबोधनही करतील. औषधाच्या वापरासोबतच ऑक्सिजनच्या वापराबाबत देखील दिलेल्या मापदंडाप्रमाणे कार्यवाही होते आहे किंवा कसे, याकडेसुद्धा लक्ष देण्यात येईल. ऑक्सिजनअभावी उपचारांना खूप मोठ्या प्रमाणात मर्यादा येत आहेत. त्या मुळे वापरावरील नियंत्रणासोबतच अधिक ऑक्सिजन पुरवठा, तसेच रेमडेसिव्हिरचा अधिक पुरवठा झाल्यास इतर गैरप्रकारांना आळा बसेल, असे मत असोसिएशनतर्फे बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.

प्रशासनास सहकार्य : आयएमए

नाशिकमधील समस्त रुग्णालये, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी नाशिककरांना कोरोनाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आणि त्यासाठी आम्ही आमचे शंभर टक्के योगदान देत राहू. प्रशासनास पूर्ण सहकार्य करण्याचे आमचे धोरण राहील, असे आश्‍वासन इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे देण्यात आले. तसेच जिल्हा प्रशासन व डॉक्टरांची यंत्रणा एकत्रितरीत्या या औषधांची शिफारस, वापर, तसेच वितरण या सगळ्या बाबींवर लवकरच प्रभावी नियंत्रण आणतील, असे बैठकीत आयएमएच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.