नाशिक : लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी जनतेसाठी काम करतात. त्यामुळे लोकांच्या प्रश्नांबाबत दोन्हींमध्ये समन्वय असलाच पाहिजे. नागरिकांच्या अडचणींबाबत लोकप्रतिनिधींनी पोलिसांशी जरूर संपर्क साधलाच पाहिजे, पण राजकीय आंदोलनांची भीती दाखवून पोलिसांवर दबाव आणून पोलिसांना बॅकफूटवर ढकलण्याचा प्रयत्न करू नका. ते शहर आणि नागरिकांसाठी हितकारक ठरणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत सल्ला पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी सोमवारी (ता. ४) दिला. 

शहर पोलिस आयुक्तालयात पोलिस आयुक्त पांडे यांच्या हस्ते महिला अत्याचाराच्या घटनांत चमकदार कामगिरी करणाऱ्या महिला पोलिस व अधिकाऱ्यांचा सत्कार झाला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पांडे बोलत होते. उपायुक्त अमोल तांबे यांच्यासह विभाग एकमधील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. 

समस्येच्या मुळावर घाव 

पांडे म्हणाले, की राजकीय आंदोलनाच्या नावाखाली पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होतो. अवैध धंद्याचे नाव घ्यायचे आणि आंदोलनातून सामान्यांची अडवणूक करायची, असा फंडा खपवून घेणार नाही. अवैध धंद्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, पण या कारवाया लुटुपुटुच्या नसाव्यात. अवैध धंद्याशी संबंधित विशेषत: परवानग्या देणाऱ्या यंत्रणेचा त्यात सहभाग असावा. नायलॉन मांजावर बंदी असूनही तो विकला जात असेल, तर त्याच्या उत्पादन होणाऱ्या ठिकाणापासून तर विकणाऱ्याचे शॉप ॲक्ट दुकानाचा परवाना रद्द करण्यापर्यंतची धडक कारवाई झाली, तर ती परिणामकारक ठरेल. अवैध दारू विक्रीत संबंधितांवर राज्य उत्पादन शुल्क किंवा प्रवासी वाहतुकीवर प्रादेशिक परिवहन विभागाने कारवाई केली, तर त्या कारवाया प्रभावी ठरतील. ही पहिल्या दिवसापासून आपली स्पष्ट भूमिका आहे. समस्येच्या मुळावर घाव घातला, तर ते प्रभावी ठरेल, अन्यथा लुटुपुटुच्या कारवायांना अर्थ नाही. 

हेही वाचा > साईबाबांच्या दर्शनाची इच्छा अपूर्णच; बाईकवरून शिर्डीवर निघालेल्या तीन तरुणांवर काळाचा घाला

रोलॅट वैध की अवैध? 

बहुचर्चित रोलॅट धंद्याबाबत परवानगी कशी दिली जाते, त्याविषयी पोलिसांनी पत्र दिले आहे, पण परवानगी देणाऱ्या यंत्रणेकडून त्याचे उत्तर आलेले नाही. परवानगी एका यंत्रणेने द्यायची आणि पोलिसांनी कारवाया करायच्या, अशी दुय्यम भूमिका असलेल्या पोलिसांच्या कारवायांना अर्थच उरणार नाही. राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकार पोलिसांना दिले आणि पोलिसांनी कारवाया केल्या नाहीत, तर मग पोलिसांकडे बोट दाखवा, पण तोपर्यंत अपुरे अधिकार असलेल्या पोलिसांकडे बोट दाखवू नये. मात्र काही राजकीय मंडळी नेमके याचे भांडवल करून पोलिसांना गृहीत धरून दवाब आणू पाहतात, ते चुकीचे आहे. पोलिसांचे स्वातंत्र्य नागरिकांच्या हिताचे आहे. त्यांच्यावरील दबाव अहितकारक आहे, असे म्हणत त्यांनी या क्षणापर्यंत तरी कुठलाही राजकीय दबाव नसल्याचेही स्पष्ट केले.

हेही वाचा >  निर्दयी मातेनेच रचला पोटच्या गोळ्याला संपविण्याचा कट; अंगावर काटा आणणारा संतापजनक प्रकार उघड