नाशिक : शहरात नव्याने होणारे दोन उड्डाणपूल रद्द करण्याबरोबरच नगरसेवकांना विकासकामे करण्यासाठी तीनशे कोटींचे कर्ज काढण्यासाठी आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला लेखी नकार देण्यात आल्याने सत्ताधारी भाजपला जोरदार दणका मिळाला आहे. दायित्वाचा भार एक हजार ६७० कोटी रुपयांपर्यंत पोचल्याने कर्जाचे हप्ते भरणे परवडणारे नसल्याचा दाखला आयुक्तांनी दिला. 

आयुक्त जाधव यांचा प्रस्तावाला लेखी नकार 

पुढील वर्षात महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे संपूर्ण वर्षभर विकासकामांचा बार उडवून मतदारासंमोर जाण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तशी परवानगी मागितल्यानंतर प्रस्ताव सादर करण्यात आला; परंतु शिवसेनेने कर्ज काढण्यास जोरदार विरोध दर्शविला. त्यावरून भाजप व शिवसेनेत शाब्दिक चकमक उडाली. मंगळवारी (ता. १९) महासभेत कर्जाचा प्रस्ताव आणण्याची तयारी भाजपने केली होती; परंतु आयुक्त जाधव यांनी प्रस्तावाला लेखी नकार कळविला. 

कर्जाची गरज नाही 

कोरोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. साडेतीनशे कोटींनी उत्पन्न घटल्याने एक हजार ६७० कोटी रुपयांचे दायित्व पोचले आहे. यात मंजूर कामांबरोबरच अंदाजपत्रकात प्रस्तावित असलेली कामेदेखील पूर्ण होणार नसल्याने त्यात कर्ज काढून त्याच्या व्याजाचे हप्ते भरणे परवडणारे नाही. त्यामुळे कर्ज उभारणी करण्याची गरज नसल्याचे आयुक्त जाधव यांनी स्पष्ट केले. 

हेही वाचा > खासगी सावकारी वादातून अपहरणानंतर अमानुष कृत्य; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार

नगरसेवकांच्या विकासकामांसाठी निधी नसल्याने कर्ज काढणे गरजेचे आहे. परंतु प्रशासन कोणाच्या तरी दबावाखाली काम करत असून, विकासकामांना जाणीवपूर्वक खोडा घालत आहे. - सतीश कुलकर्णी, महापौर 

हेही वाचा > मध्यरात्री जेव्हा चोर लागतो नागरिकांच्या हाती; प्लॅन तर फसलाच अन् नंतर फक्त दे दणा दण