नाशिक : देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ मधील टीडीआर घोटाळ्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीकडून मुख्य पुरावा ठरणारा स्थळदर्शक नकाशा दुर्लक्षित केला जात असल्याने समितीच्या भूमिकेवरच संशय निर्माण झाला आहे. यापूर्वी माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पाठविलेली नोटीसची फाइल गहाळ झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. आता स्थळदर्शक नकाशा उपलब्ध असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून चौकशीची दिशा अन्यत्र भरकटविण्याचा प्रकार होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. 

काय आहे प्रकरण

देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ या जागेवर शाळा, खेळाचे मैदानांसाठी आरक्षण होते. जागा मोफत देण्याचे मूळमालकांनी लेखी दिले असताना शहा बंधूंनी जागा घेऊन महापालिकेकडे ‘टीडीआर’ची मागणी केली होती. एकूण १५ हजार ६३० चौरसमीटर क्षेत्राचा ‘टीडीआर’ महापालिकेकडून घेताना सिन्नर फाटा येथे असलेली जागा नाशिक रोडच्या बिटको चौक ते पोलिस ठाण्याच्या बाजूने उड्डाणपुलापर्यंत दर्शविली होती. त्यामुळे मूळ जागेचा सरकारी भाव सहा हजार ८०० रुपये प्रतिचौरस मीटर असताना मोक्याची जागा दर्शवून २५ हजार १०० प्रतिचौरस मीटर भावाने ‘टीडीआर’ घेतला. यातून महापालिकेला शंभर कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला. शहा कुटुंबातील स्नेहा शहा यांना माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या सूचनेवरून तत्कालीन नगररचना सहाय्यक संचालक सुरेश निकुंभे यांना नोटीस पाठविली होती. परंतु पहिल्या समितीच्या नस्तींच्या दस्तांतून नोटीस गहाळ झाली होती. गाजावाजा झाल्यानंतर एका रात्रीतून नोटीस जागेवर पोचली आता. अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीलादेखील नोटीस सापडत नसल्याने पुन्हा नोटीसची फाइल गहाळ झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात आयुक्त कैलास जाधव यांनी भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. 

हेही वाचा - धक्कादायक! तपोवन परिसरात आढळला युवतीचा विवस्त्र मृतदेह; परिसरात खळबळ

स्थळदर्शक नकाशा ठरणार सबळ पुरावा 

देवळाली टीडीआर घोटाळ्यात स्थळदर्शक नकाशा सबळ पुरावा ठरणार आहे. त्या नकाशाच्या माध्यमातून चौकशी समिती दोषींवर कारवाई करू शकते; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. स्थळदर्शक नकाशामध्ये ज्या जागेचा टीडीआर घेतला ती जागा आरक्षित सर्व्हे क्रमांक २९५/१/अ ही जागा अंतर्गत भागात दर्शविली आहे. बिटको चौक ते रेल्वे पुलादरम्यान २५,१०० रुपये प्रतिचौरस दर, तर पुलाच्या पलीकडे शिंदे गावापर्यंतच्या अंतर्गत भागातील दर ६,१०० रुपये प्रतिचौरस मिटर दर्शविण्यात आला आहे. रेडिरेकनरप्रमाणे विभाग क्रमांकदेखील दर्शविले असताना त्या अनुशंगाने चौकशी करण्याऐवजी रेडिरेकनरचे दरांची खात्री करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांकडे पत्रव्यवहार केला जात आहे. 

विकास आराखड्याकडे दुर्लक्ष 

महापालिकेच्या समितीला चौकशी करताना मर्यादा येत असल्याचा दावा करताना महसुलासंबंधी चौकशी करता येत नसल्याचे सांगितले जाते; परंतु विकास आराखडा नकाशा महापालिकेकडे असल्याने त्याद्वारे देखील चौकशी करता येत असली तरी नेमकी ही बाब दुर्लक्षित केली जात आहे. 

हेही वाचा - दुर्दैवी! एकीकडे बहिणीच्या वाढदिवसाचा आनंद; दुसरीकडे क्षणार्धात भावाची निघाली अंत्ययात्रा