Nashik News : महापालिकेचे प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांनी चुकीच्या पद्धतीने अभियंत्यांसह विविध संवर्गात पदोन्नती देताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करताना यासंदर्भात चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेच्या शिंदे गट तसेच म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी केली आहे.

आता यासंदर्भात मनोज घोडे-पाटील यांना महापालिकेच्या उपायुक्त पदावर मुदतवाढ देणारे मुख्यमंत्री शिंदे निर्णय काय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महापालिकेचे प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांची महसूलच्या मूळ सेवेत बदली झाली. सेवेत परतत असताना पाटील यांनी चार दिवसांत जवळपास साडेतीन कोटींची माया गोळा केल्याचे बोलले जात आहे. (Complaint to Chief Minister about promotions demand for inquiry Rules for financial transactions changed Nashik News)

यापूर्वी पदोन्नती देताना अभियंता संवर्गात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला. महापालिकेच्या ज्युनिअर इंजिनिअरला सीनिअर इंजिनिअर, सीनिअर इंजिनिअरला उपअभियंता या पदावर पदोन्नती दिली.

उपअभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता या पदावर बढती देऊन त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात ‘माया’ जमविल्याचे बोलले जात आहे. यात ज्युनिअर इंजिनिअरसाठी पंधरा लाख रुपयांसाठी २५ लाख, तर कार्यकारी अभियंत्यासाठी ५० लाखांपर्यंत मोठे ‘डील’ झाले. चार ते साडेचार वर्षांपासून महापालिका मुख्यालयात प्रशासन उपायुक्त पदावर काम करताना घोडे-पाटील यांनी नियमांचे ऐशीतैशी केली.

नियम धाब्यावर बसून थैली देणाऱ्यांचे भले केले. या संदर्भात ‘सकाळ’ने या प्रकरणाला वाचा फोडल्यानंतर शिवसेनेच्या शिंदे गटाने मंगळवारी (ता. ६) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन पदोन्नतीतील भ्रष्टाचाराची जंत्री सादर करताना मनोज घोडे-पाटील यांची चौकशी करण्याची मागणी केली.

पदोन्नतीचे नियम धाब्यावर

२८ ऑक्टोबर २०२२ व २१ जानेवारी २०१३ तसेच १ फेब्रुवारी २०२३ व २ फेब्रुवारी २०२३ व ८ फेब्रुवारी २०२३ ला पदोन्नती समितीची बैठक झाली. पदोन्नतीच्या बैठकीत पदोन्नतीसंदर्भात जी काही नियमावली व अटी-शर्ती लावण्यात आल्या.

त्या पूर्णपणे अयोग्य व बेकायदेशीर आहेत. नाशिक महापालिकेला लागू असलेल्या कायद्यातील तरतुदींशी अशी विसंगत नियमावली आहे. मुळात अशा प्रकारे नेमलेली सेवक समिती अथवा सेवक समितीमध्ये सेवकांच्या पदोन्नतीबद्दल नियम ठरविण्याचे अधिकार किंवा अटी-शर्ती ठरविण्याचे अधिकार कर्मचारी किंवा समितीला नाही.

समितीने केलेल्या अटी पूर्वापार चाललेल्या पद्धतीनुसार कोठेही नोटिफाय झालेल्या नाहीत. त्यांची प्रसिद्धीदेखील करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदरची नियमावली ही अयोग्य बेकायदेशीर आहे. महापालिकेला औद्योगिक कलह कायदा १९४७ व त्यामधील तरतुदी लागू आहेत. प्रशासन उपायुक्त घोडे-पाटील यांनी नियुक्त केलेल्या कर्मचारी किंवा पदोन्नती समितीने पदोन्नती देण्यासंदर्भाची काही नियमावली तयार केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे. घोडे-पाटील यांच्या नियमावलीमुळे वेगवेगळ्या विभागांतील कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्या सेवा-शर्तीवर विपरीत परिणाम होणार आहे, असे असताना घोडे-पाटील यांनी काही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होईल, अशा पद्धतीने व काही मर्जीतील कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यासाठी माल प्रॅक्टिसचा उपयोग करून स्वार्थी विचाराने अटी-शर्ती बनविल्या.

२०१७ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात जाचक अटींची नियमावली तयार केली. त्यात पूर्वापार चाललेल्या पद्धतीनुसार शैक्षणिक अटींची अट त्यामध्ये नमूद केली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव दुरुस्तीसाठी २०२१ मध्ये पाठवण्यात आला.

अद्याप त्याला मंजुरी मिळाली नाही, असे असताना मनोज घोडे-पाटील यांनी कायद्याशी विसंगत अशी नियमावली तयार केली. ज्यामुळे ज्येष्ठता व वरिष्ठ पदावर काम करूनही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे.

मनोज घोडे-पाटील यांनी पदोन्नती तसेच त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कामांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे महानगरप्रमुख तथा नाशिक मुन्सिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली.

मुख्यमंत्री निर्णय घेतील का?

महापालिकेच्या प्रशासन उपायुक्त पदावर साडेचार वर्षांपासून मनोज घोडे-पाटील काम करत आहे. वास्तविक उपायुक्त पदाचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. घोडे-पाटील यांना मंत्रालयातून दोन वर्षांसाठी बढती देण्यात आली.

त्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगरविकासमंत्री होते. त्यांच्याच शिफारशीवरून मुदतवाढ मिळाली, असे असताना मुख्यमंत्री असलेले शिंदे हे घोडे-पाटील यांची चौकशी करणार का? असाही सवाल उपस्थित होत आहे.