पिंपळगाव बसवंत (नाशिक) : ठरवून दिलेल्या कालावधीत संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत शासनाने वेतनवाढ वसुलीचा आदेश जारी केला होता. या निर्णयाने बाधित होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. मात्र कर्मचारी संघटनांच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती दिली. त्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेतील पाचशे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

कर्मचाऱ्यांच्या पोटात गोळा

शासकीय सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संगणक हाताळता येणे आवश्‍यक असते. याबाबत शासनाने निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांना डेडलाइन दिली होती. वेळत संगणक हाताळणी परीक्षा उत्तीर्ण न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांना विविध कारणांनी हे संगणक शिक्षण पूर्ण करता आले नाही. त्यावर शासनाने वेतनवाढीच्या वसुलीचे फर्मान काढले. संगणक प्रमाणपत्र नसताना जी वेतनवाढ देण्यात आली ती वसुल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पोटात गोळा उठला होता. नाशिक जिल्हा परिषदेत पाचशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर वसुलीची टांगती तलवार होती. मात्र विविध संघटनांच्या पाठपुराव्यानंतर हा निर्णय तत्काळ बदलण्यात आला. नाशिक जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र बैरागी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. 

हेही वाचा >> बारा दिवस झुंजूनही अखेर सलोनीला मृत्यूने गाठलेच; मामाच्या गावी भाचीचा दुर्देवी अंत

संगणक अर्हतेसाठी शासनाकडे आम्ही अंतिम मुदतवाढ मागितली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नसताना वसुलीचा अन्यायकारक निर्णय झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधून कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायकारक निर्णय निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्र्यानी तत्काळ त्यावर स्थगिती दिल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 
-अरुण खरमाटे (राज्याध्यक्ष, जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी संघटना) 

हेही वाचा >> खळबळजनक! तीन दिवसांपासून बेपत्ता तरुणाची थेट मिळाली डेड बॉडीच; कुटुंबाला घातपाताचा संशय