NMC News : तांत्रिक संवर्गातील विभाग उपायुक्तांच्या अधिनिष्ठ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर त्याचे पडसाद प्रशासकीय कामकाजावर उमटताना दिसत आहे. परसेवेतील अधिकारी व स्थानिक अधिकारी यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेला असून त्याची परिणती संपात दिसून येण्याची दाट शक्यता आहे.

सोमवारी (ता. ११) प्रथम आयुक्तांची भेट घेऊन संघर्षाची कारणे मिटविण्याची विनंती केली जाणार आहे. त्यानंतर परिस्थिती जैसे-थे राहिल्यास संपाचे हत्यार उपसले जाणार आहे. (conflict between civil servants and local authorities went to extremes in nmc nashik news)

नाशिक महापालिकेत स्थानिक अधिकाऱ्यांना डावलून परसेवेतील अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व वाढविले जात असल्याच्या कारणातून अंतर्गत संघर्ष आता टोकाला पोचला आहे. महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी अतांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडे म्हणजेच उपायुक्तांकडे तांत्रिक संवर्गातील पाणीपुरवठा, विद्युत, मलनिस्सारण, बांधकाम, नगररचना विभाग सोपविण्याचा निर्णय घेतला.

म्हणजे यापुढे तांत्रिक संवर्गातील कामकाजाच्या नस्ती थेट अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्तांकडे न पोचता त्यात आता उपायुक्तांची भर घालण्यात आली. तांत्रिक संवर्गातील प्रस्ताव या विभागाकडून प्रथम उपायुक्तांकडे जातील. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त व शेवटी आयुक्त त्यावर निर्णय घेतील.

एक अधिकारी वाढल्याने कामकाजात शिथिलता तर येईलच त्या व्यतिरिक्त तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गात वेतनाचा फरक आहे. तांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अधिक वेतन व अधिकार असल्याने त्यांना अतांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या अधिनिस्त आणणे अपमानास्पद वाटत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

महापालिका आयुक्तांनी नुकतेच पाणीपुरवठा विभाग कर उपायुक्तांच्या अधिनिस्त आणला. त्यामुळे वाद उफाळून आला. आता हा वाद थेट आयुक्तांच्या दरबारात सोमवारी नाराजीच्या स्वरूपात पोचविला जाणार असून त्यासाठी सर्वपक्षीय नेतेदेखील पुढाकार घेत आहे.

इंजिनिअर्स असोसिएशनची संघटना तसेच नाशिक म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर, भाजपकडून दिनकर पाटील तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून गजानन शेलार हे अभियंत्यांच्या बाजूने आयुक्तांसमोर बाजू मांडणार आहे. तांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना न्याय मिळाल्यास संपदेखील करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

काय आहे वाद?

उपायुक्त संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांपेक्षा वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळावी, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. शासनाने यावर निर्णय घेण्यासाठी बक्षी समिती नियुक्त केली. समितीने उपायुक्त संवर्गातील अधिकाऱ्यांची मागणी फेटाळून लावत तांत्रिक संवर्गातील कार्यकारी अभियंत्यांची वेतनश्रेणी उपायुक्त्यांपेक्षा वरिष्ठ ठरवली.

मात्र असे असताना नाशिक महापालिकेत अभियंता अर्थात तांत्रिक संवर्गातील विभाग उपायुक्तांच्या अधिनिस्त आणले जात असल्याने शासन आदेशाची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप आहे. तांत्रिक संवर्गातील माहिती उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती नाही.

एखादा प्रस्ताव किंवा प्रकल्पासंदर्भात तांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना तांत्रिकदृष्ट्या मार्गदर्शन कसे देतील. त्याशिवाय तांत्रिक अधिकारी म्हणून प्रस्तावांवर स्वाक्षरी करू शकणार नाही. त्यामुळे वाद टोकाला जात आहे.