नाशिक : ९ हजार पदांचा सुधारित आकृतिबंध तयार करत असताना विभागप्रमुख व विभागीय अधिकाऱ्यांनी एकाच विभागाची दोन स्वतंत्र आकडेवारी दिल्याने गोंधळात भर पडली आहे.

त्यामुळे छाननी करताना अधिकाऱ्यांची दमछाक झाली असून असमन्वय समोर आला आहे. त्यामुळे विलंब लागण्याच्या शक्यतेने आयुक्तांकडून आठवडाभराचा वेळ मागून घेण्यात आला आहे. (Confusion while creating contours Fatigue of officials during scrutiny Nashik NMC News)

नाशिक महापालिकेची स्थापना १९८२ मध्ये झाली. शासनाने लोकसंख्या व महापालिकेला असलेला क दर्जा लक्षात घेऊन १९९५ मध्ये विविध संवर्गातील ७७१७ पदांचा आकृतिबंध मंजूर केला. आता महापालिकेला ब वर्गाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे.

त्याशिवाय लोकसंख्यादेखील झपाट्याने वाढतं असल्याने नवीन आकृतिबंध सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. जुन्या आराखड्यात जवळपास ७७१७ पदे आहेत. त्यातील ३३३९ पदे रिक्त आहे, तर ४७८ पदे कार्यरत आहेत.

नाशिक महापालिकेला ब वर्गाचा दर्जा मिळाल्याने पदांचा नवीन आकृतिबंध तयार करण्याचे काम सुरू आहे. २०१८ मध्ये शासनाला १४ हजार पदांचा आकृतिबंध सादर करण्यात आला होता.

परंतु राज्य शासनाने नव्याने आराखडा सादर करण्याच्या सूचना दिल्याने त्याअनुषंगाने नऊ हजार पदांचा आकृतिबंध सादर केला जाणार आहेत. गेल्या २४ वर्षात नोकरभरती झाली नाही. सेवानिवृत्ती आणि स्वेच्छानिवृत्तीमुळे जवळपास सव्वा तीन हजार पदे रिक्त आहेत.

शासनाने आता आकृतिबंधासाठी ३५ टक्के आस्थापना खर्चाची अट शिथिल केल्याने नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान, प्रशासनाकडून महापालिका आस्थापनेवरील मंजूर व नव्याने आवश्यक पदांचा संवर्गनिहाय पदांची माहिती ४९ विभागाकडून एकत्रितपणे संकलित केली जात आहे.

त्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समिती गठित करण्यात आली आहे. प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर व विभागप्रमुखांच्या उपस्थितीत छाननी सुरू आहे.

आतापर्यंत ४५ विभागांची छाननी झाली असून या छाननीत विभागांनी सादर केलेल्या आकडेवारीत अनेक त्रुटी आढळल्याने छाननीसाठी आठ दिवसांचा कालावधी वाढवून मागितला आहे. अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी दिली.

छाननी समितीचे वाढले काम

महापालिकेचा विविध संवर्गातील पदांचा आकृतिबंध तयार करण्याचा विषय अतिशय संवेदनशील आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून नवीन भरतीची मागणी केली जात आहे.

त्याला कारण म्हणजे कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. या परिस्थितीत छाननी समितीने आकृतिबंध तयार करताना काळजी घेणे आवश्‍यक असताना तसे होताना दिसत नाही.

महापालिका मुख्यालयातील विविध विभागांकडून पदांची मागणी नोंदविण्यात आली, परंतु त्याचवेळी विभागीय कार्यालयांकडूनही स्वतंत्र मागणी नोंदविण्यात आल्याने आकृतिबंधातील पदांचा आकडा दहा हजारांच्या वर गेला आहे. त्यामुळे छाननी समितीचे काम वाढले आहे.