नाशिक : स्वच्छ भारत अभियानात नाशिक महापालिकेचा क्रमांक घसरण्यामागे महत्त्वाचा असलेला बांधकाम (Construction) टाकाऊ साहित्य विल्हेवाट प्रकल्पासाठी पाथर्डी शिवारातील गौळाणे फाटा

येथे जागा निश्चित करण्यात आली आहे. (Construction waste disposal project will be implemented proposal Approved nashik news)

पाच एकर क्षेत्रावर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे. स्वच्छ भारत अभियानामध्ये नाशिक महापालिकेचा क्रमांक वर्षा गणित घसरत आहे.

सुरवातीला नाशिककरांचा सहभाग नसल्याचे कारण पुढे आले तर बांधकाम साहित्याची विल्हेवाट लागत नसल्याने शहरात बांधकामाच्या डेब्रिजचे जागोजागी ढीग असल्याने अस्वच्छतेला कारण होत असल्याचे सांगितले गेले. त्यामुळे नाशिक महानगरपालिकेने टाकाऊ बांधकाम साहित्य प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला.

त्यासाठी निविदा प्रक्रिया देखील राबविण्यात आली. मे. वॉटर ग्रेस प्रॉडक्ट कंपनीला पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्प उभारण्यासाठी मंजुरी दिली. प्रकल्प उभारण्यासाठी पाथर्डी शिवारातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासमोर सर्व्हे क्रमांक २७९/१/२ मधील जागा प्रस्तावित करण्यात आली होती.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

परंतु, सदरची जागा खासगी मालकाची असल्याने भूसंपादनाची कारवाई झाली नाही. त्यामुळे मखमलाबाद शिवारातील सर्वे क्रमांक ३०२/२/२ मधील २१ हजार ८०० चौरस मीटर ही जागा एमएसडब्ल्यूसाठी आरक्षित जागेचा पर्याय दिला गेला. मात्र त्या जागेपर्यंत जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने प्रकल्पाला विरोध झाला.

त्यानंतर पाथर्डी शिवारातील महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या जवळील सर्व्हे क्रमांक २६२ येथे कत्तलखान्याच्या आरक्षित जागेचा पर्याय समोर आला. सदरची जागा महापालिकेच्या ताब्यात असल्याने कत्तलखान्याचे आरक्षण बदलून त्या जागेवर टाकाऊ बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्पाचे आरक्षण टाकण्यात आले.

आरक्षण बदलाचे आदेश निघाल्यानंतर टाकाऊ बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यासाठी वॉटर गेस्ट प्रॉडक्ट कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

पीपीपी तत्त्वावर होणार प्रकल्प

वॉटर गॅस प्रॉडक्ट कंपनीला पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप या तत्त्वावर प्रकल्प उभारणी करून कार्यान्वित करणे व पुढील वर्षासाठी प्रकल्प चालविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. एक रुपया प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने जागा भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहे. त्यामुळे शहरात निर्माण होणारा बांधकामांचा टाकाऊ कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न आता मिटणार आहे.