नाशिक : भाजपच्या सत्ताकाळात मोठ्या प्रमाणात अंदाजपत्रकात कामे घुसविण्यात आल्याने त्याचा परिणाम म्हणून जवळपास अडीच हजार कोटींवर पोचलेला दायित्वाचा भार मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा व बांधकाम विभागाच्या कामांना खात्री लावल्याने कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. लेखा विभागाकडे प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार जवळपास एक हजार कोटींची कामे वगळण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. (construction water supply sewage works cutting burden of liability will decrease of NMC Nashik Latest Marathi News)

महापालिकेला प्राप्त होणारे उत्पन्न व खर्च याचा ताळमेळ भाजपच्या सत्ताकाळात राहिला नाही. जीएसटीपोटी जवळपास ९८४ कोटी, तर घरपट्टी व पाणीपट्टी, तसेच विविध करांमधून जवळपास २५० ते ३०० कोटी रुपये महापालिकेला प्राप्त होतात. दीड हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होत असताना अंदाजपत्रक मात्र अडीच हजार कोटीपर्यंत पोचते.

अंदाजपत्रकात नोंद झालेली कामे पुढील दोन ते तीन वर्षात केली जातात. मात्र, यामुळे दायित्वाचा भार मात्र वाढतो. याला तीन ते चार वर्षांमध्ये अडीच हजार कोटींपर्यंत दायित्वाचा भार वाढला. परिणामी महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाली. आर्थिक कोंडीतून मार्ग काढत असताना प्राधान्यक्रमाने जे प्रकल्प हाती घ्यायचे त्यांना ब्रेक बसल्याचे लक्षात आले.

त्यामुळे माजी आयुक्त रमेश पवार यांनी प्राधान्यक्रम ठरवताना अनावश्यक कामांना कात्री लावली. अल्पकाळासाठी आयुक्त पदावर असलेल्या पवार यांच्यानंतर डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे आयुक्त पदाची जबाबदारी आली. त्यांनीदेखील सर्वच विभागाकडून कामांचा अहवाल मागवितांना कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार जवळपास एक हजार कोटींच्या कामांना कात्री लागणार असून, त्या अनुषंगाने दायित्वाचा भारदेखील कमी होणार आहे.

दोन उड्डाणपुलांचा समावेश

दायित्वाचा भार कमी करताना मलनिस्सारण विभाग, बांधकाम विभाग व पाणीपुरवठा विभागाच्या कामांवर लक्ष देण्यात आले. मलनिस्सारण विभागाच्या १७१ कोटी, तर पाणीपुरवठा विभागाच्या ३२६ कोटींच्या कामांना ब्रेक लावण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. त्याचबरोबर बांधकाम विभागाच्या पाचशे कोटी रुपयांच्या कामांना ब्रेक लावण्यात आला असून, यात २५० कोटी रुपयांच्या दोन उड्डाणपुलांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.