नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने तयार केलेला प्राथमिक विकास आराखडा अंतिम करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे.

त्यासाठी ‘नमामि गोदा’ प्रकल्पाचे सल्लागार अलमंडस ग्लोबल सिक्युरिटी लिमिटेड या कंपनीला काम देण्याची तयारी करण्यात आली असून, बांधकाम विभागाने सिंहस्थाशी संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहार करून त्यांच्याकडून अभिप्राय मागविला आहे.

मात्र बांधकाम विभागाने सुचविलेल्या सल्लागार अलमंडसला काम देताना या कंपनीचे दर अधिक असल्याचे पत्र पाणीपुरवठा विभागाने बांधकाम विभागाला दिल्याने सल्लागार नियुक्तीवरून विभागांमध्ये वाद निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, बांधकाम विभागाने अलमंडस या कंपनीला काम देण्यासाठी सुरू केलेला आग्रह वादात सापडला आहे.

त्याचबरोबर स्पर्धात्मक दरासाठी निविदा काढण्याचा सल्लादेखील दिल्याने बांधकाम विभागाची सिंहस्थाच्या सुरवातीलाच सुरू असलेली हातचलाखी यानिमित्ताने समोर आली आहे. (Consultant eager to finalize Simhastha plan Construction department for appointment to Almonds security at higher rates Nashik nmc)

२०२६-२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. कुंभमेळ्यासाठी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

त्याअनुषंगाने महापालिकेच्या वतीने आराखडा तयार करण्यासाठी समिती तयार करण्यात आली. समितीमार्फत प्राथमिक विकास आराखडा तयार करण्यात आला. समितीने ४२ विभागांकडून विकास आराखड्यासंदर्भात माहिती मागविली.

त्यानुसार ११ हजार ११८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्याचबरोबर दुसरीकडे राज्य शासनदेखील कुंभमेळ्याचे नियोजन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे अध्यक्षतेखाली शिखर समिती गठित केली.

त्यामुळे सिंहस्थाच्या कामाला आता वेग येईल, असे अपेक्षित आहे. महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक विकास आराखडा तयार केल्यानंतर आराखड्याला अंतिम स्वरूप देणे आहे.

मुळात आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी शासनाची शिखर समिती असताना देखील प्राथमिक आराखडा अंतिम करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे.

वास्तविक, विभागांनी त्यांच्या पद्धतीने लागणारा खर्च अपेक्षित धरून विकास आराखड्यात निधीची मागणी केली. असे असताना बांधकाम विभागाने अलमंडस सिक्युरिटीज या कंपनीला सल्लागाराचे काम देण्यासाठी केलेली घाई वादात सापडली आहे.

एकूण प्रकल्पाच्या ०.९७ टक्के शुल्कावर सल्लागाराचे काम दिले जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने ४२ विभागांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले.

निविदा न काढताच मागितला सल्ला

अकरा हजार ११८ कोटींचा सिंहस्थ विकास आराखडा आहे. ०.९७ टक्क्यांचा विचार करता अलमंडस सिक्युरिटीज या कंपनीला ११० कोटी रुपये द्यावे लागतील. त्यामुळे अंतिम सल्ला निश्चित करण्यासाठी कंपनी नियुक्त करताना निविदा काढणे अपेक्षित आहे.

तसे न करता बांधकाम विभागाने ४२ विभागांचा अभिप्राय मागवून या विभागांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवली आहे. परंतु पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बांधकाम विभागाचा डाव लक्षात आल्यानंतर सल्लागार नियुक्तीच्या या प्रक्रियेला पाणीपुरवठा विभागाने हरकत घेतली.

अलमंडस सिक्युरिटीजपेक्षा मे. एन. जे. एस. इंडिया लिमिटेड या कंपनीने अमृत-२ योजनेसाठी सल्लागाराचे काम करताना कमी दर दिला आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा काढून सल्लागार निश्चित करावा, असा सल्ला पाणीपुरवठा विभागाने बांधकाम विभागाला दिला.