नाशिक : कोरोना संसर्ग (corona virus) फैलावाच्या काळात ग्रामविकासतर्फे जिल्हा परिषदांच्या शिक्षकांच्या बदल्यांचे (transfer) धोरण जारी केले, तरीही सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे नवीन शैक्षणिक वर्षात (academic year) शक्य नसल्याने यंदा बदल्या होणार नाहीत, असे शिक्षकांच्या संघटनांतर्फे स्पष्ट करत सरकारला ‘आहेर’ दिला होता. अशातच, आता कोरोनामुळे २०२१-२२मधील राज्यातील सरकारी बदल्या ३० जूनपर्यंत करण्यात येऊ नयेत, असे धोरण स्विकारण्यात आले.

नवीन आर्थिक वर्ष सुरु झाल्याने बदल्या करायच्या काय?

राज्यातील सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या प्रत्येक वर्षी एप्रिल-मेमध्ये करण्यात येतात. मात्र कोरोनामुळे २०२०-२१ मधील सर्वसाधारण बदल्या आणि काही अपवादात्मक परिस्थितीमुळे अथवा विशेष कारणास्तव ३१ जुलैपर्यंत बदल्या करण्याचे आदेश जारी झाले होते. त्यानंतर २३ जुलैच्या निर्णयानुसार बदलीची मुदत १० ऑगस्ट २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली होती. मागील वर्ष संपून नवीन आर्थिक वर्ष सुरु झाल्याने बदल्या करायच्या काय? अशी विचारणा विविध प्रशासकीय विभागांकडून सरकारकडे करण्यात येत होती. त्याचसंबंधाने सामान्य प्रशासन विभागातर्फे बदल्यांच्या स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आरोग्य विभागाच्या धोरणाकडे लक्ष

राज्य सरकारने एकीकडे बदल्यांना स्थगिती दिली असली, तरीही आरोग्य विभागात जिल्हा शल्यचिकित्सक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वयाची मुदत येत्या काही दिवसांमध्ये संपत आहे. त्यामुळे ३५० अधिकाऱ्यांच्या पदांचा खड्डा राज्यातील आरोग्य सेवेत कोरोना काळात होणार आहे. त्याचवेळी ज्येष्ठांना पुन्हा मुदतवाढ दिल्याने आरोग्य सेवेत पद्दोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांच्या नाराजीचा मुद्दा तयार होणार आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्य विभागाच्या धोरणाकडे राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचे लक्ष लागले आहे.

बदल्यांसाठी अनुमतीची कारणे

० सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणारी पदे भरणे

० कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासठी अत्यावश्‍यक सेवेतील रिक्तपदे भरणे

० सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात गंभीर पुराव्यानिशी तक्रार प्राप्त झाल्याने बदलीची खात्री पटल्यास.