cotton farmers are looking forward to cci buy cotton nashik marathi news 
नाशिक

कापूस उत्पादकाची भिस्त 'सीसीआय'वरच! प्रभावी नियोजनाची गरज

शशिकांत पाटील

नाशिक / न्यायडोंगरी : कापसाचा नवीन हंगाम दोन महिन्यांवर येऊन ठेपला आहे. गत हंगामाची कापूस खरेदीची कोंडी व सद्यःस्थितीतील जागतिक कापूस बाजाराच्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवर हमीभावासाठी कापूस पणन महासंघ व कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांची खरेदी केंद्र हेच राज्यात प्रभावी माध्यम असणार आहे. 

प्रभावी नियोजनाची गरज

हंगामाच्या सुरवातीपासूनच सीसीआय व कापूस पणन महासंघ यांनी प्रभावीपणे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करणे गरजेचे आहे. तथापि प्राप्त परिस्थितीत राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन गत वर्षीपेक्षा अधिकाधिक कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत नियोजन करणे गरजेचे आहे. अन्यथा राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी अधिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, प्राप्त माहितीनुसार सीसीआयने गत वर्षीपेक्षा कमी खरेदी केंद्र या वर्षी सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे. ही स्थिती लक्षात घेता राज्यातील गत वर्षीपेक्षा सीसीआय व कापूस महासंघाची अधिक खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत प्रभावीपणे नियोजन करण्यास राज्य शासनाने आतापासून नियोजन करणे गरजेचे आहे. त्याचे प्रभावी नियोजन झाले तरच कापूस कोंडी होणार नाही. 

अवघे १३५ कर्मचारी !

या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख म्हणाले, की एकेकाळी सात हजार कर्मचारी असलेल्या कापूस पणन महासंघाकडे सद्यःस्थितीत अवघे १३५ कर्मचारी आहेत. त्यात ग्रेडर ६८ आहेत. प्रशासकीय पातळीवर तीन जनरल मॅनेजर, सह सहाय्यक जनरल मॅनेजर, १६ झोनल मॅनेजरची पदे रिक्त आहेत. उपलब्ध कर्मचारीवर्गावर अवघे ३० कापूस खरेदी केंद्र कापूस पणन महासंघ सुरू करू शकते. पुरेशा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्गाअभावी कामावर नियंत्रण राहत नाही अथवा कामाचे नियोजनही करता येत नाही. एक तर पुरेसा कर्मचारीवर्ग भरण्याची परवानगी द्यावी अथवा कृषी खात्यामार्फत पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, म्हणजे त्यांना अगोदर प्रशिक्षण देऊन त्यांच्याकडून काम करून घेणे सुलभ होईल. कापूस खरेदी केंद्रावर जिनिंगच्या क्षमतेनुसार कापूस खरेदी करावा लागतो. गत हंगामात काही ठिकाणी राजकीय व प्रशासकीय हस्तक्षेपामुळे शिस्त बिघडल्याने परिणामांना सामोरे जावे लागले. 

गत हंगामाची स्थिती 
२७ नोव्हेंबर १९ ला कापूस खरेदी केंद्रे सुरू झाली, ती पुरेशा प्रमाणात नव्हती. त्यांना पण सुरवातीस दोन महिने कापूस खरेदी केंद्रात अल्प प्रतिसाद मिळाला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २३ मार्चनंतर ४० दिवसांच्या लॉकडाउननंतर परिस्थिती बदलली. खासगी बाजारात खरेदीदाराचा अभाव व ३,८०० ते ४,५०० प्रतिक्विंटल दर असल्याने शेतकरीवर्गाचा ओढा पुन्हा सीसीआय कापूस महासंघाच्या खरेदी केंद्रावर वळाला. ऐन पावसाळ्यातही त्यांना कापूस खरेदी करावी लागली. या वर्षी विक्रमी कापूस खरेदी त्यांनी केली. सद्यःस्थितीत जागतिक कापसाच्या बाजारातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर कापूस पणन महासंघ यांना कापूस खरेदीबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे. 

दृष्टिक्षेपात राज्याची स्थिती 
- राज्यातील कपाशीचे क्षेत्र ४१ लाख हेक्टर 
- कपाशीचा दहा हजार हेक्टरपेक्षा अधिक पेरा असलेले १४० तालुके 
- राज्यात कापूस पणन महासंघ सीसीआयचा सब एजंट 
- जूनअखेर सीसीआयकडून १२७.७९ लाख क्विंटल, तर कापूस पणन महासंघाकडून ९४ लाख क्विंटल विक्रमी कापसाची खरेदी 
- हंगाम १९-२० मध्ये सीसीआयने ७३ तालुक्यांत ८३ केंद्र, तर कापूस पणन महासंघाकडून ७१ तालुक्यांत ९० केंद्र व १९० फॅक्टरीजमध्ये कापसाची खरेदी 
- सद्यःस्थितीत बाजारातील कापसाचे दर ३,५०० ते ४,५०० रुपये प्रतिक्विंटल 
- शासनाचा २०२०-२१ करिता कापसाचा हमीभाव ५,८२५ प्रतिक्विंटल

संपादन - रोहित कणसे

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Sushila Karki: Gen-Z चा नायक सुशीला कार्कींसमोर नतमस्तक; कोण आहे सुदन गुरुंग?

आता CIBIL Score वाढवण्यासाठी ChatGPT मदत करणार, पण कशी? जाणून घ्या...

Asia Cup, IND vs PAK: 'आम्ही कोणत्याही संघाला...', भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानच्या कर्णधाराने दिली वॉर्निंग

विकासासाठी शांतता हवी, मणिपूरमधील संघटनांना पंतप्रधान मोदींचं आवाहन; राज्यातील परिस्थितीवरही बोलले

Madhya Pradesh : मध्य प्रदेशमधील १.२६ कोटींहून अधिक लाडक्या बहिणींना मिळणार आर्थिक लाभ; मुख्यमंत्री यादव यांची घोषणा

SCROLL FOR NEXT