नाशिक : दोन वर्षांपूर्वी शहरातील मिळकतींवर पाच ते सहापट कर लावल्यानंतर महासभेने तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा हा निर्णय रद्द ठरवत ठराव दफ्तर दाखल केल्याने शासनाच्या अधिकारात हस्तक्षेप झाल्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत समोर आला आहे. शासनाच्या अधिकारात आयुक्तांची भूमिका काय असते, याबाबत न्यायालयाने विचारणा करताना 28 जानेवारीला पुन्हा सुनावणी घेण्याचा निर्णय शुक्रवारी (ता. 24) दिला. 

करवाढीविरोधातील याचिकेत न्यायालयाकडून विचारणा 

1 एप्रिल 2018 नंतर अस्तित्वातील मोकळ्या भूखंडांसह मालमत्तांवर पाच ते सहापट कर लावण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतला होता. याविरोधात मोठ्या प्रमाणात शहरात आंदोलन उभे राहिले होते. महासभेने नागरिकांच्या संतापाची दखल घेत करवाढ रद्द ठरविली. महासभेचा ठराव प्राप्त झाल्यानंतर अंमलबजावणी करण्याऐवजी तो ठराव दफ्तर दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक, ठरावाची अंमलबजावणी करायची नसेल, तर शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी ठराव पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र मुंढे यांनी शासनाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याने नगरसेवक गुरुमित बग्गा, अशोक मुर्तडक, शाहू खैरे व गजानन शेलार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत ठराव दफ्तरी दाखल करणे म्हणजे कुठलीही कारवाई न करणे, असा होत असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.

हेही वाचा >  माझा काय दोष..मी का "नकोशी"? लुकलुकत्या डोळ्याने 'तिने' जणू विचारले...

नियम 451 नुसार शासनाला ठराव पाठवणे बंधनकारक आहे का?

महापालिकेतर्फे बाजू मांडताना सुनावणी झाल्यानंतर याचिकाच दाखल करता येत नसल्याचे सांगण्यात आले. परंतु न्यायालयाने हरकत फेटाळून लावली. नियम 451 नुसार शासनाला ठराव पाठवणे बंधनकारक आहे का, यावर शासन प्रतिनिधीने म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मागितली. त्यानुसार 28 जानेवारीला सुनावणी घेण्याचे ठरले. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. जे. काथवाला, बी. पी. कुलाबावाला यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. संदीप शिंदे यांनी बाजू मांडली. 

VIDEO : "गणित शिकवायला हीच शिक्षिका हवी." ट्रिक बघून व्हाल हैराण! व्हिडिओ तुफान व्हायरल..