नाशिक : दोन वर्षांपासून मुंबई वगळता राज्यासाठी प्रस्तावित असलेली नवीन बांधकाम विकास नियमावली राज्य शासनाने तातडीने मंजूर करावी, अशी मागणी क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष रवी महाजन यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. 

प्रकल्पांमध्ये बदल करावे लागणार

राज्य सरकारने मुंबई वगळता पूर्ण राज्यासाठी एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाइड डीसीपीआर) अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भात राज्यातील बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित घटकांची बैठक फेब्रुवारी महिन्यात मंत्रालयात घेतली. त्यानंतर नियमावलीचे सुधारित पुस्तक तयार केले. मात्र, अद्याप नियमावली प्रसिद्ध केलेली नाही. नियमावलीचे मूळ प्रारूप मार्च 2019 मध्ये राजपत्रात जाहीर करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या असताना, विलंब झाला आहे. कोविड-19 मुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अनेक नवीन बांधकाम प्रकल्प नियमावलीच्या प्रतीक्षेत प्रारंभी अडकून पडले आहेत. नवीन नियम जाहीर झाल्यानंतरही प्रकल्पांमध्ये बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे व्यावसायिकांची द्विधा मनस्थिती झाल्याने तत्काळ विकास नियंत्रण नियमावली मंजुरीची मागणी केली आहे. 

हेही वाचा > भावाला मदत करण्याचा बहाणा करुन बालिकेचे अपहरण...नाशिक पोलीसांनी रचला सापळा अन्...

...तर गृहप्रकल्पांना मिळेल गती 

"ड' वर्ग महापालिका असलेल्या 14 शहरांसाठी 2017 मध्ये नवीन नियमावली प्रसिद्ध केली होती. मात्र, अनेक त्रुटींमुळे नियमावलीत फेरफार करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे ऑक्‍टोबर 2018 पासून मंजुरीसाठी प्रलंबित असून, त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. पूर्वीच्या नियमावलीनुसार बांधकाम केले, तर योग्य पद्धतीने होणार नाही व सुधारित नियमावली प्रसिद्ध होत नसल्याने बांधकामे करता येत नसल्याने "ड' वर्ग महापालिकांमधील बांधकामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे विकासकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून, शासनाने नियमावली मंजुरीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी क्रेडाई महाराष्ट्रचे सचिव सुनील कोतवाल यांनी केली आहे. नियमावलीची अंमलबजावणी तातडीने झाल्यास नवीन प्रकल्प सुरू होऊन अर्थचक्राला गती मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.  

हेही वाचा > लग्न होऊन चार महिनेही झाले नव्हते...अन् नैराश्यातून युवकाने उचलले टोकाचे पाऊल