नाशिक : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत कृषीने जाहीर केलेल्या उत्पादनापेक्षा अधिक धानाची खरेदी होते. त्यातून धान खरेदीत गैरप्रकार होत असल्याची बाब निदर्शनास आली. त्यामुळे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या मागणीप्रमाणे महसूलने शेतकऱ्यांना गाव नमुना, सात-बारा, आठ ‘अ’ हे दस्तऐवज ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. 

सात-बारा, आठ ‘अ’ दस्तऐवज ऑनलाइन उपलब्ध 

महसूल व अन्न व नागरी पुरवठा विभागात यासंबंधी सामंजस्य करार करण्यात आला. त्या कराराचे गुरुवारी (ता. २९) मंत्रालयात अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत आदानप्रदान झाले. डिजिटल स्वरूपात सात-बारा उतारा आणि नमुना आठ ‘अ’ उपलब्ध केल्यामुळे किमान आधारभूत किंमत खरेदीमधील गैरप्रकारांना आळा बसून धान खरेदीत पारदर्शकता येणार आहे. योजनेचा लाभ हा गरजू शेतकऱ्यांना होणार असल्याने सरकारचे नुकसान टाळता येणार आहे. बिगर शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाच होणार आहे. 

हेही वाचा > सिनेस्टाईल थरार! पोलिसांची चाहूल लागताच रिक्षाचालकाने ठोकली धूम; अखेर संशय खरा ठरला

आता सध्या चालू असलेल्या पद्धतीमध्ये शेतकऱ्यांकडून कागदपत्रे घेतली जातात. मात्र त्यावर आधारित असणारी खरेदी ही कृषी विभागाच्या पीक उत्पादनाच्या माहितीशी जुळत नाही. परिणामी, आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध केलेल्या दस्तऐवजामुळे धान्य खरेदीतील गैरप्रकार टाळता येणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विलास पाटील, महसूल विभाचे सहसचिव संतोष भोगले, अन्न व नागरीचे सहसचिव मनोजकुमार सूर्यवंशी उपस्थित होते. 

हेही वाचा > विवाह समारंभाला आलेल्या कुटुंबियांना बनविला निशाणा! दहा लाखांहून अधिक ऐवज लंपास