Nashik News: जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण विभागांतर्गत दलित वस्ती सुधार योजनेला जिल्हा प्रशासनाच्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यतेचा फटका बसला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या या मान्यतेमुळे दायित्वात वाढ झाली. परिणामी, जिल्ह्यातील दलित सुधार योजनेचा निधी १८ कोटींनी घटला. या योजनेसाठी यंदा केवळ २७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. (Dalit slum improvement fund reduced by 18 crores nashik news)

राज्य सरकारतर्फे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत ग्रामीण भागात दलित वस्ती सुधार योजना राबविली जाते. या माध्यमातून ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील दलित वस्तींमध्ये विकासकामे केली जातात. शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी जिल्हा परिषदेला नियोजन समितीच्या माध्यमातून दरवर्षी दिला जातो.

यंदा जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे ५४ कोटींचे ६५० प्रस्ताव झाले होते. त्यानुसार विभागाने जिल्हा नियोजनकडे ५२ कोटींची मागणी केली. मात्र, प्रत्यक्षात २७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे या निधीतून कामे करण्यासाठी विभागाची कसरत सुरू आहे. प्राप्त निधीतून कसे नियोजन करायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.

कोरोना काळात जिल्हा नियोजन समितीने नागरी दलित वस्ती योजनेला प्राप्त निधी दीडपटपेक्षा अधिक म्हणजे तब्बल ८२ कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. यातून प्रामुख्याने शहरांतर्गत तसेच तालुक्यातील नगर परिषदेंतर्गत दलित वस्तीत कामांसाठी हा निधी देण्यात आला.

या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यतेवरून त्या वेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ व आमदार सुहास कांदे यांच्यात वादंगही झाले होते; परंतु त्या वेळी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रशासकीय मान्यता देऊन टाकल्या.

त्यानंतर कामे झाली; परंतु प्रत्यक्षात निधीची अडचण आल्याने दायित्व वाढले. हे दायित्व ३५ कोटींपर्यंत पोहोचले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ही बाब निदर्शनास आल्यावर वाढते दायित्व कमी करण्यासाठी यंदाच्या ग्रामीण दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीला कात्री लावण्यात आली असल्याचे बोलले जात आहे.