सातपूर (नाशिक) : कोरोनामुळे (Corona) मृत्यू झालेल्या नंदुरबार येथील डॉ. संजय पाटील यांच्या ‘डेथ सर्टिफिकेट’मध्ये (Death certificate) चुकून कोरोनाऐवजी न्यूमोनियामुळे (Pneumonia) मृत्यू झाल्याची नोंद झाली असून, ही चूक दुरुस्त करण्याच्या मागणीसाठी संबंधित कुटुंबीयांना अनेक महिन्यांपासून मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवत कोरोनाकाळात देत होते सेवा

डॉ. पाटील यांच्या कुटुंबीयांनी नंदुरबार जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी, तसेच जिल्हा प्रशासनाकडेही अनेकवेळा ही चूक दुरुस्त करण्याची मागणी केली. मात्र, असंवेदनशील प्रशासन मात्र प्रत्येकवेळी चूक दुरुस्त करण्यास नकार देत असल्याचे संबंधितांचे म्हणणे आहे. याबाबत आरोग्यमंत्री व त्यांची यंत्रणाच न्याय देईल का, असा प्रश्‍न वैद्यकीय संघटनांनी उपस्थित केला आहे. दिवंगत डॉ. पाटील दमडाई (जि. नंदुरबार) या छोट्याशा गावात वैद्यकीय सेवा देत होते. कोरोनाकाळात अनेक डॉक्टरांनी आपला व्यवसाय बंद ठेवला असतानाही डॉ. पाटील यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने रुग्णाची सेवा केली. त्याच काळात कोरोनाची लागण होऊन त्यांचे निधन झाले. त्यांनी नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयात कोरोनाची प्राथमिक तपासणी केल्याची, अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याची, तसेच कोरोना सेंटरमध्ये उपचार घेतल्याचीही नोंद प्रत्येक ठिकाणी आहे. उपचार सुरू असतानाच त्यांचे निधन झाल्यामुळे कोरोनाच्या नियमानुसारच अंत्यविधी करण्यात आला.

‘उलटा चोर कोतवाल को डांटे’

एक महिन्यानंतर कुटुंबायंनी मृत्यू प्रमाणपत्राची मागणी केली, त्या वेळी चुकून कोरोनाऐवजी न्यूमोनियामुळे मृत्यू झाल्याची नोंद झालेले प्रमाणपत्र त्यांना देण्यात आले. ही चूक लक्षात येताच पाटील कुटुंबीयांनी संबंधितांकडे ही चूक दुरुस्त करून मिळावी, अशी मागणी केली. परंतु, संवेदना हरवलेल्या प्रशासनाने चूक दुरुस्त तर केली नाहीच, उलट पाटील कुटुंबीयांचीच झाडाझडती करत ‘उलटा चोर कोतवाल को डांटे’ अशी परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. संबंधित कुटुंबीय अनेक महिन्यांपासून जिल्हा वैद्यकीय धिकारी व जिल्हा प्रशासनाचे उंबरे झिजवत आहे. मात्र, याचा काहीच उपयोग होत नसल्याने याबाबत वैद्यकीय संघटनेच्या माध्यमातून आयुक्त कार्यालय, तसेच वैद्यकीय उपसंचालकांकडे कैफियत मांडण्यात येणार आहे.

न्यायालयाचे आदेश, तरीही...

नुकताच उच्च न्यायालयाने कोरोनाकाळात कुठल्याही आजाराने मृत्यू झाला असला, तरी संबंधितांना ‘कोरोनात मृत्यू झाला’ असे प्रमाणपत्र देऊन त्यांच्या कुटुंबीयांना व मुलांच्या शिक्षणाला शासनाने सवलती द्याव्यात, असे आदेश दिले आहेत. तरीही वैद्यकीय विभाग एवढा असंवेदनशील व कर्तव्यहीन कसा? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.