नाशिक : २०२२ हे वर्ष नाशिककरांच्या लक्षात राहण्यासारखे म्हणजे, या एका वर्षात नाशिककरांनी तीन पोलिस आयुक्तांचा कारभार पाहिला. अर्थात नवनियुक्त पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी अवघ्या दोन आठवड्यात कामाचा धडाका लावल्याने ते नाशिककरांना पूर्वीच्या दोघांच्या तुलनेत अपील होत आहेत.

गेल्या एप्रिल महिन्यात तत्कालीन पोलिस आयुक्त दीपक पांडेय यांची एका वादग्रस्त कारणावरून तडकाफडकी बदली करण्यात आली. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच त्यांची नाशिकचे पोलिस आयुक्त म्हणून बदली करण्यात आली होती. त्या दरम्यान सर्वत्र कोरोनाचा प्रादूर्भाव होता.

या काळात काम करताना त्यांनी काही प्रशासकीय बदल केले तर, पोलिस कर्मचाऱ्यांबाबत संवेदनशीलता दाखविल्याने त्यांच्याप्रती नाशिककरांमध्ये सहानुभूती निर्माण झाली होती. परंतु, २०२२च्या प्रारंभी कोरोनाचा प्रादूर्भाव कमी होऊन बऱ्यापैकी नियमांमध्ये शिथिलता आली. त्याचवेळी आयुक्त पांड्ये यांनी हेल्मेट सक्तीची मोहीम राबविताना काही वादग्रस्त निर्णय घेतले.

पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल भरण्यासाठी दुचाकी चालकाला हेल्मेट असेल तरच ते द्यावे, असा दंडकच केला. त्याविरोधात पेट्रोलचालक गेले तर त्यांना संरक्षणासाठी एक पोलिस कर्मचारी तैनात केला. यामुळे नाशिककरांचा रोष ओढावला तसाच पोलिसांमध्येही नाराजी आली. त्यानंतर भूखंड माफियांच्या टोळीचा पर्दाफाश केला पण, त्यातून त्यांनी थेट महसूल विभागाकडे अंगुलिनिर्देश केले. त्यावरून गदारोळच माजला.

याचदरम्यान, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून घेत राज्याचे लक्षच वेधून घेतले. या साऱ्या वादग्रस्ताचा कळस म्हणजे त्यांनी महासंचालकांना महसूल विभागाविषयी लिहिलेले पत्र. अखेर त्यांची तडकाफडकी गेल्या एप्रिलमध्ये बदली करण्यात आली.

दीपक पांडेय यांच्या अगदी विरुद्ध मतप्रवाहाचे जयंत नाईकनवरे यांच्याकडे नाशिकच्या आयुक्तपदाची धुरा आली. संयमीवृत्ती आणि कोणत्याही वादग्रस्त फंद्यात न पडण्याच्या भूमिकेमुळे शहरात गुन्हेगारीने मात्र डोके वर काढले.

त्यातच, प्रशासकीय कामात त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या तोंडालाच कुलूप लावल्याने पोलिस वर्तुळात नाराजीचा सूर. मुंबई-पुण्याच्या तुलनेत नाशिकमधील गुन्हेगारी कमी असल्याने जे गुन्हे आहेत ते नित्याचे असल्याचा निर्वाळाच दिला जात होता. परिणामी, गुन्हे घडत गेले पण त्यांची उकल झाली नाही. चैनस्नॅचिंग, घरफोड्या, चोऱ्या या गुन्ह्यांच्या डिटेक्शनचे प्रमाण नसल्यागतच. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयातून अनुभवाची कमतरता स्पष्ट होत असतानाच, पोलिसिंग मरगळ्याचेच चित्र होते. सरकार बदलले तरी ते कायम होते. पण आयतेच संधी आली अन्‌ गेल्या दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांची ९ महिन्यांची कारकीर्द संपुष्टात आली.

शिंदे आली अन्‌ जान आली

अंकुश शिंदे यांनी आयुक्तपद स्वीकारले आणि कोरोना काळापासून विस्मृतीत गेलेली पथकांची नावे पुन्हा पोलिस वर्तुळात चर्चेला आली. सोलापूर आणि पिंपरी चिंचवडचे आयुक्तपदाच्या अनुभवामुळे शिंदे यांनी गुन्हेगारी, टवाळखोरीविरोधात कारवाई सुरू केल्याने पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्येही ‘जान’ आल्याचे चित्र सध्या तरी आहे. नवीन वर्षात नाशिककरांना गुन्हेगारीमुक्त शहर अन्‌ सुरक्षित शहराचीच अपेक्षा आहे. ती कितपत साध्य होते ते २०२३ मध्ये दिसून येईलच.