नाशिक/दाभाडी : राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थ्यांना नव्याने पीककर्ज मंजुरीत जिल्हा बँकेचे पीकपाहणीचे चुकीचे निकष सध्या वादाचे ठरत आहेत. बँकेच्या अनाकलनीय धोरणामुळे नियमित खातेदार पीक कर्जपासून वंचित राहावे लागत असल्याची गंभीर बाब चर्चेचा विषय बनली आहे. 

निकषांतील संभ्रम

विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेतून दोन लाखांचे पीककर्ज, तर युती शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून एक लाख पीककर्ज माफ केले. दोन्हीपैकी एका कर्जमाफीचे लाभार्थी आणि दोन्ही योजनांचा लाभ न घेता कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कर्जाची निकड असताना जिल्हा बँकेच्या निकषांमुळे वंचित राहावे लागत आहे. शेतकरी कर्जासाठी जिल्हा बँकेच्या शाखांमध्ये चकरा मारत आहेत. जिल्हा बँकेने कर्ज वितरणाचे धोरण शासनाच्या आदेशानुसार अपेक्षित असताना त्यानुसार अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार होत आहे. जिल्हा बँक प्रशासनाने निकषांतील संभ्रम दूर करून पीककर्जाचे वाटप करावे, अशी मागणी होत आहे. 

हेही वाचा > गंभीर! १५ वर्षीय मुलीची बापा विरोधात तक्रार; वेळीच वाचा फोडली म्हणून प्रकार उजेडात

शेतकऱ्यांचे गंभीर आरोप

कर्ज वितरणात पीकपाहणीचे निकष सध्या कळीचा मुद्दा बनला आहे. रोगराई आणि अन्य कारणांनी फळबागा तोडून खरिपाची लागवड करणाऱ्या आणि बदललेल्या पिकाची उताऱ्यावर पाहणीत सक्षम अधिकाऱ्यांचा उतारा व घोषणपत्र असतानाही बँक आणि स्थानिक सोसायटी यांच्यात एकमत नाही. याविषयी जिल्हा बँक व राज्य शासनाचे परिपत्रके व आदेश असतानाही त्यांना केराची टोपली दाखवली जात असल्याचा गंभीर आरोप पात्र शेतकऱ्यांनी केला. 

हेही वाचा > एकीकडे गौराईनिमित्त स्त्रीशक्तीचा जागर; दुसरीकडे 'ती'च नकोशी? चिमुरड्या जीवाला शिक्षा कशासाठी?

जिल्ह्यातील पीककर्ज वितरणात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याविषयी निकषपात्र शेतकरी वंचित राहू नये, अशी मागणी लेखी स्वरूपात केली आहे. न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे.  -उमाकांत कदम, जिल्हा बँक सभासद, मालेगाव

संपादन- रोहित कणसे