नाशिक : महापालिका आस्थापनेत अधिकाऱ्यांची कमतरता असली तरी पालिकेच्याचं सेवेतील अधिकायांना पदोन्नती न देता शासनाकडून सहा उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी प्रशासनाकडून मागविताना त्यांना रुजू करून घेतल्याचा प्रकार महासभेत समोर आला. चार अधिकारी वगळता अन्य दोन म्हणजे विजय पगार व करुणा डहाळे यांच्या जागी स्थानिक अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबरोबरचं दोघांना पुन्हा शासन सेवेत पाठविण्यचे आदेश महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दिले तर तातडीने पदोन्नती समितीची बैठक लावण्याच्या सुचना प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांना दिल्या.

ऑनलाईन महासभेच्या विषय पत्रिकेवर आज शासनाकडून नियुक्त झालेल्या अधिकायांना रुजू करून घेण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्याला विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, सभागृह नेते सतीश सोनवणे, कॉंग्रेस गटनेते शाहु खैरे, राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार, मनसेचे सलीम शेख, गुरुमित बग्गा, सुधाकर बडगुजर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. शासनाकडून यापुर्वी आलेले अतिरिक्त आयुक्त प्रविणे अष्टीकर, मनोज घोडे-पाटील, प्रदीप चौधरी व अर्चना तांबे यांना रुजू करून घेण्यात आले.

त्याव्यतिरिक्त अन्य दोन अधिकारी विजय पगार व करुणा डहाळे यांना रुजू करून घेण्यास विरोध करण्यात आला. दोन पदे स्थानिक अधिकायांमधून भरावे अशी मागणी करताना प्रशासनाकडून स्थानिक अधिकायांवर अन्याय केला जात असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. सन २०१३ पासून पदोन्नती समितीची बैठक होत नसल्याने स्थानिक भुमिपुत्रावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. शासनाकडे रिक्त जागांचा अहवाल कोणी पाठविला, अधिकायांना नियुक्ती कोणी दिली, पदोन्नती समितीची बैठक कधी होणार याची तारीख जाहीर करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते बोरस्ते यांनी केली.

पदोन्नती समितीची बैठक
महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी देखील प्रशासनावर तोंडसुख घेताना महासभेला माहिती न देता अधिकायांची नियुक्ती कशी केली जाते असा सवाल केला. पदोन्नती समितीचे तातडीने बैठक घ्यावी. परत सेवेतील अधिकाऱ्यांना पुन्हा शासन सेवेत पाठवून त्यांच्या जागी स्थानिक अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देण्यचे आदेश महापौर कुलकर्णी यांनी दिले.