पिंपळगाव बसवंत (नाशिक) : ओझरसह राज्यातील बारा ग्रामपालिकांचे रूपांतर नगर परिषदेत करण्याच्या प्रक्रियेला सुरवात झाली असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने या ग्रामपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर आता राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने ग्रामपालिकेच्या निवडणुका न घेता त्या पुढे ढकलण्यात याव्या, अशा आशयाचे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहे.

दरम्यान, ओझर नगर परिषदेबाबत माजी आमदार अनिल कदम यांनीदेखील मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्याबाबतची सुनावणी शुक्रवारी (ता. १८) होणार आहे. 

तर निवडणुकांवर शासनाचा दुहेरी खर्च होणार 

राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रात एप्रिल ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या राज्यातील ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशान्वये जाहीर केला आहे. या ग्रामपंचायतींपैकी सोबतच्या विवरण पत्रातील ग्रामपंचायतींबाबत नगर पंचायत, नगर परिषद रूपांतराची, कार्यवाही नगरविकास विभागात सुरू आहे. आपल्या कार्यक्रमानुसार या ग्रामपंचायतींमध्ये आता निवडणुका झाल्या, तर त्यानंतर विभागाने रूपांतरणाची कारवाई केल्यावर या ग्रामपंचायतींचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल व पुन्हा तेथे नव्याने स्थापित नागरी प्राधिकरणांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील, या निवडणुकांवर शासनाचा दुहेरी खर्च होणार असल्याचे या पत्रात नमूद केले आहे. 

हेही वाचा>> अवघ्या पंचक्रोशीचे काळीज हेलावले! जेव्हा लष्करी अधिकारी 'तिरंगा' वीरपत्नी धारित्रींना सुपूर्द करतात तेव्हा...

माजी आमदार कदम यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी 

या ग्रामपालिकांच्या निवडणुका झाल्या, तर नव्याने निवडून आलेल्या सरपंच, सदस्य यांचे सदस्यत्वही संपुष्टात आल्याने त्यांच्याकडूनही न्यायालयात प्रकरणे दाखल केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती नगरविकास खात्याने व्यक्त केली आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन नगरविकास खात्याने या १३ ग्रामपालिकांच्या निवडणुका तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. दरम्यान, ओझर नगर परिषदेबाबत माजी आमदार अनिल कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याबाबतची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.

हेही वाचा - दुर्दैवी! एकीकडे बहिणीच्या वाढदिवसाचा आनंद; दुसरीकडे क्षणार्धात भावाची निघाली अंत्ययात्रा