DPDC Meeting : पालकमंत्री जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. त्यांच्या वर्षभराच्या कामकाजात निधी नियोजनावरून अस्वस्थ असलेल्या आमदारांनी शुक्रवारी (ता. १४) जिल्हा नियोजन बैठकीत प्रश्नांची सरबती करीत रान उठवले.

भाजपच्या तिन्ही आमदारांनी महापालिकेकडून ना हरकत दाखलेच मिळण्यात अडवणूक होत असल्याबद्दल धारेवर धरले. तर १५ दिवसांपासून सत्तेत आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी सत्तेत असल्याची जाणीव करून देताना आमदारांना विचारल्याशिवाय काम अंतिम करू नका, असा इशाराच दिला. (dpdc meeting Guardian Minister dada bhuse dilemma from MLA for fund planning nashik news)

हे कमी की काय; पण दस्तुरखुद्ध शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी पालकमंत्र्यांनी मंजूर केलेल्या कामावर प्रश्न उपस्थित करीत नांदगाव मतदारसंघातील ४२ गावांत कामे नसल्याच्या मुद्यावर जि. प. परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी आधिकारी अर्जुन गुंडे यांच्यावर इतके आरोप केले, की गुंडे यांना सभागृहातच भोवळ आली.

पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनात दुपारी झालेल्या बैठकीला विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, ॲड. माणिकराव कोकाटे, नितीन पवार, दिलीप बोरसे, हिरामण खोसकर, ॲड. राहुल ढिकले, सीमा हिरे, सुहास कांदे, मौलाना मुफ्ती, देवयानी फरांदे, किशोर दराडे, जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी., मनपा आयुक्त भाग्यश्री बानायत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, नियोजन अधिकारी किरण जोशी आदी उपस्थित होते.

सगळेच सत्ताधारी...

शिंदे गटाचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या मान्यतेने मॉडेल शाळा, प्रशासकीय मान्यतेनंतर रद्द केलेली ३५ कोटींची कामे, मतदार संघनिहाय निधीवाटप आदी मुद्यावर शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी पंचनामा करीत, आता आपणही सत्तेत असल्याची जाणीव करून देताना आमदारांना विचारल्याशिवाय कामे करू नये, असा इशारा दिला.

काँग्रेसचे एकमेव आमदार हिरामण खोसकरही यात मागे नव्हते. एकूणच आजच्या बैठकीत, पालकमंत्री वर्षापासून अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी नियोजनाची खदखद आजच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत समोर आली.

भाजप आमदारांनी घेरले

भाजपच्या शहरातील तिन्ही आमदारांनी महापालिकेकडून आमदारांच्या कामांना ना हरकत दाखलेच मिळत नसल्याचा मुद्दा मांडला. आमदार त्यांच्या निधीतून शहरातील महापालिका हद्दीत कामे धरतात; पण महापालिका ना हरकत देत नाही. ज्या इमारती आमदार निधीतून बांधल्या आहेत, त्या इमारती महापालिका ताब्यात घेते.

यावरून रान उठविले. भाजपच्या तिन्ही आमदारांनी महापालिकेच्या ना हरकत दाखल्यासाठी अडवणुकीचा विषय मांडला. संदर्भ रुग्णालयाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी नियोजन समितीत दोन कोटींची तरतूद असते. मात्र हा निधी औषध खरेदीसाठी कसा वापरला, आदिवासी प्रभागासाठी आदिवसी उपयोजनेतील निधी मिळत नाही आदी मुद्यावरून देवयानी फरांदे, सीमा हिरे आणि राहुल ढिकले यांनी घेरले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सत्तेत असल्याची राष्ट्रवादीकडून जाणीव

भुजबळांसोबत सत्तेत आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी निधीवाटपात झालेल्या नाराजीचा सूर आळविताना निधीवाटपात प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे रद्द कशी केली, यावरून जाब विचारला. मॉडेल स्कूल, वर्गातील साउंड सिस्टिम, फेरनियोजनाचा आग्रह धरताना आमदारांना विचारल्याशिवाय धरलेली कामे रद्द करा, तसेच आमदारांना विचारल्याशिवाय कामे धरू नका, अशी एकमुखी मागणी केली. ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी निधीवाटप, तर नरहरी झिरवाळ यांनी बांधकामसह विविध विभागांच्या कामांविषयी प्रश्न उपस्थित केले.

मी एकमेव विरोधक

दरम्यान, एकमेव विरोधक आघाडीवर मी एकमेव विरोधातील आमदार असून, मला बोलून द्या, असे म्हणत, काँग्रेसचे एकमेव आमदार हिरामण खोसकर यांनी मंजूर झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा निधी दुरुस्तीसाठी वळविला.

ज्या इमारती निर्लेखित करायच्या म्हणून पत्र दिले, अशा इमारतीसाठी निधी दिला गेला. यांसह अनेक प्रश्न उपस्थित करून जिल्हा परिषद आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करीत कोंडी केली.

गुंडेंवर शाब्दिक वार

बैठकीत पालकमंत्र्यांची सर्वाधिक अडचण त्यांच्या गटाचे आमदार सुहास कांदे यांच्याकडून झाली. कांदे यांनी नांदगाव मतदारसंघातील ४२ गावांवर पूर्णपणे अन्याय झाल्याचा मुद्दा मांडतांना जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांच्यावर आरोप केले. बांधकाम पशुसंवर्धन विभागाचे प्रमुख असूनही सगळ्याच विभागाचे कामकाज पाहणाऱ्या गुंडेंवर हल्लाबोल करताना कांदे यांनी आरोप केले.

गुंडे हेच जिल्हा परिषद चालवितात का? सगळ्या विभागाचे काम त्यांना विचारल्याशिवाय होत नाही. इगतपुरीत करता काय, ‘ईडी’पेक्षाही मोठ्या यंत्रणेकडून त्यांची चौकशी व्हावी, आमदारांनी तसा ठरावच करावा, असा आग्रह धरला. त्यावरून गुंडे यांना भोवळ आली. त्यानंतर काही वेळातच बैठक गुंडाळली गेली.

रडारवर गुंडे की समिती अध्यक्ष भुसे?

नांदगाव विधानसभा मतदारसंघात पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगाव तालुक्यातील ४८ गावे येतात. या गावांना भौगोलिक क्षेत्रानुसार १२ कोटींचा नियत्वे देय असतानाही या अंतर्गत जाणीवपूर्वक निधी दिला जात नसल्याचा आरोप करत आमदार सुहास कांदे यांनी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अर्जुन गुंडे यांच्यावर प्रश्नांची चांगलीच सरबत्ती केली.

माझ्या या गावांना कुणाच्या सांगण्यावरून निधी देत नाहीत, का देत नाही, मला शिपाई खैरनार यांच्यामार्फत निधी देणार नाही, असे निरोप धाडतात, असे सांगत गुंडे यांच्या मालमत्तेची सक्त वसुली संचालनालयातर्फे (ईडी) चौकशी करावी, अशी मागणी केली.

नांदगाव विधानसभा मतदारसंघात मालेगाव तालुक्यातील १५२ गावांपैकी ४८ गावे येतात. या गावांसाठी जिल्हा परिषदेच्या इवंद-२ अंतर्गत ३०५४ आणि ५०५४ या दोन हेड अंतर्गत रस्त्यांची कामे करता येतात.

त्यानुसार २०२२ मध्ये या मतदारसंघात १२ कोटींची नियत्वे असतानाही या गावांना एकही रुपयांचा निधी मिळाला नाही. भौगोलिक क्षेत्रानुसार या निधीचे वाटप करण्याचा २०१५ चा शासन निर्णयदेखील पाळला गेला नाही, असा आमदार कांदे यांचा आरोप होता.

गुंडे कोण?

गुंडे जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून, बांधकाम, कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी असताना जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागाच्या कामात त्यांचा हस्तक्षेप असतो. ठेकेदार त्यांच्याच संपर्कात असतात इतकेच नव्हे, तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला तरी गुंडे हेच विषय हाताळतात, त्यामुळे गुंडे जिल्हा परिषद चालवतात का? ते कुणाच्या सांगण्यावरून निधी देत नाही, याची विचारणा करीत नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ठेकेदार सांभाळण्याच्या कामकाज पद्धतीवर त्यांनी संशय घेतला.