Nashik News : देशाच्या तिन्ही संरक्षण दलांना आवश्यक असणाऱ्या संसाधनांचे उत्पादन नाशिकसह राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांद्वारे करण्यासाठी उद्योगांची क्षमता मूल्यमापन मोहीम राबविली जाणार आहे.

या उपक्रमात ३०० पेक्षा अधिक विविध प्रकारच्या कंपन्या सहभागी होणार असून, त्यांच्याबरोब करारही केला जाणार असल्याची घोषणा संरक्षण मंत्रालयाचे प्रोग्रॅम डायरेक्टर डॉ. व्ही. के. राय यांनी केली. (Dr VK Rai statement of check capacity of industries in state for self reliance in defence sector nashik news)

नाशिक डिफेन्स इनोव्हेशन सेंटरतर्फे बुधवारी (ता. ३१) भोसला मिलिटरी स्कूलच्या डॉ. मुंजे इन्स्टिट्यूट येथे ‘एमएसएमई कॅपॅबिलिटी असेसमेंट ड्राइव्ह’ हा कार्यक्रम झाला. या वेळी ‘एचएएल’चे उपमहाव्यवस्थापक डॉ. अजित भांदक्कर, संचालक डॉ. प्रशांत पाटील, प्रदीप पेशकार.

डॉ. मुंजे इन्स्टिट्यूटचे सहसचिव आनंद देशपांडे, प्राचार्या डॉ. प्रीती कुलकर्णी, निशिकांत अहिरे, निखिल तापडिया, डॉ. ओमप्रकाश कुलकर्णी, आनंदराव सूर्यवंशी, नारायणराव क्षीरसागर, सचिन तरटे, सुहास कुलकर्णी यांच्यासह नामांकित उद्योगपती उपस्थित होते.

‘आत्मनिर्भर भारत’ या अभियानात भाग घेण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयांतर्गत असणाऱ्या १६ विविध कंपन्या तसेच भूदल, नौदल व सागरी दलासाठी आवश्यक साधनसामग्री निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांची क्षमता तपासण्यात येईल. या अभियानात सुमारे ३०० विविध प्रकारच्या कंपन्या सहभागी होतील.

संरक्षण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या कंपन्यांचे अधिकारी या कंपन्यांची क्षमता पाहून त्यांच्याबरोबर करारही करणार आहेत. यासाठी आत्मनिर्भर भारत नेटवर्क म्हणजेच ‘एबीएन नेटवर्क’ या स्टार्टअपची मदत घेऊन व्हर्च्युअल कॅपॅबिलिटी शोकेस तयार होईल. अशा प्रकारचा अभिनव उपक्रम प्रथमच राबविला जात असून, याला प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन डॉ. राय यांनी केले.

डिफेन्स इनोव्हेशन सेंटरचे संचालक युवराज वडजे यांनी सेंटरची कार्यप्रणाली सांगितली. नाशिक डिफेन्स इनोव्हेशन सेंटरचे संचालक पेशकार यांनी क्षमता तपासणी संकल्पना विशद केली. औद्योगिक क्षेत्रासाठी कशा प्रकारे उपयोगी ठरेल आणि सरकारी डिफेन्स कंपन्यांचे काम मिळवून देण्यासाठी मदत करतील, याविषयी माहिती दिली.

तसेच, डॉ. भांदक्कर यांनी ‘एचएएल’ला सध्या गरज असलेल्या उत्पादनांची यादी व स्वदेशीकरणासाठी भागीदार निवडण्याची कार्यप्रणाली सांगितली.

दहा लाख ते दहा कोटींपर्यंत कर्ज

भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाकडून स्टार्टअप तसेच लघुउद्योजकातील संशोधन, स्वदेशीकरणासाठी व संशोधन सिद्ध झाल्यावर उत्पादन सुरू करण्यापर्यंत विविध योजनांना मूर्त स्वरूप दिले जाणार आहे.

त्यासाठी दहा लाखांपासून दहा कोटी रुपयांपर्यंतच्या अनुदानाची, तसेच कर्जाच्या विविध योजनांची माहिती डॉ. वि. के. राय यांनी दिली. संरक्षण क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर होण्याचा मार्ग सुकर होऊन भारतीय लघुउद्योग या क्षेत्रात स्थिरावेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.