नाशिक : कोरोनामुळे (Corona) मागील दोन वर्षांपासून सुरु असलेली आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची (Tribal student) शैक्षणिक परवड थांबण्याचे नाव घेत नाही. ओमिक्रॉन (Omicron) या नव्या संसर्गाच्या वाढत्या प्रार्दुभावामुळे राज्यातील आश्रमशाळा बंदचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विभागाकडून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी नियोजन केले जाणार आहे. परंतु यातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्मिण होणार आहे.

या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रश्‍नचिन्ह

कोरोनाच्या 'ओमिक्रॉन' या संसर्गामुळे राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, क्लासेस बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची आदिवासी विकास विभागाकडून देखील दखल घेण्यात आली आहे. यामुळे सोमवार (ता.१०) पासून राज्यातील सर्व आश्रमशाळा बंद केल्या जात आहे. तशा सूचना देखील आयुक्तालयाकडून प्रकल्प अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहे. तसेच सर्व पालकांना देखील आपल्या पाल्यास घेवून जाण्यास कळविले जात आहे. आश्रमशाळा बंदच्या निर्णयामुळे दुगर्म, वाड्या, पाड्यावर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची परवड होणार आहे.

आदिवासी विकास विभागातर्फे राज्यात ४९८ शासकीय तर ५१२ अनुदानित आश्रमशाळा चालविल्या जातात. यात चार लाखाहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. कोरोनाच्या लाटेमुळे आश्रमाशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला एकप्रकारे ‘ब्रेक’ बसला आहे. कोरोनाच्या कालखंडात केवळ काही दिवसच आश्रमशाळा सुरु राहिल्याने आता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत अनेक प्रश्‍न निर्माण होत आहे.

ऑनलाईन शिक्षण नावालाच...

कोरोनामुळे शाळा, महाविद्यालये बंद झाल्याने ऑनलाईन शिक्षणाचा (Online education) पर्याय स्विकारला गेला. मात्र आदिवासी विद्यार्थी या ऑनलाईन शिक्षणाला अपवाद ठरले आहे. आश्रमशाळेत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे दुर्गम भागातून (काही क्षेत्र वगळता) येतात. त्यामुळे तिथे ऑनलाईन शिक्षण शक्य नव्हते. मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून ऑनलाइन लर्निंगचा पर्याय स्विकारला गेला. मात्र एक शैक्षणिक सत्र संपल्यावर त्याचा फारसा परिणाम न झाल्याने ते गुंडाळले गेले. यानंतर विभागाकडून नवीन शैक्षणिक सत्रात आश्रमशाळेतील नियमित शिक्षकांना विद्यार्थी व गावे वाटून देत विद्यार्थ्यांना शिकविण्याच्या सूचना दिल्या. यासह ‘शिक्षण सेतू’ आणि स्वाध्याय पत्रिकांच्या माध्यमातून शिक्षणाची गंगा विद्यार्थ्यांजवळ नेण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र शिक्षणसेतू अभियान देखील कागदोपत्रीच राहिले. यात कोणत्याही शिक्षणसेवकांची मानधनावर नियुक्ती झाली नाही. तसेच राज्यातील प्रत्येक आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना स्वाध्यायपत्रिका दिल्याचा दावा आदिवासी विभागाने केला. मात्र २९ पैकी अवघ्या काही प्रकल्प कार्यालयातच ह्या पत्रिका पोचल्या. त्यामुळे विभागाचे ऑनलाइन शिक्षण नावालाच राहिल्याची स्थिती आहे.

रोजंदारी कर्मचारी पुन्हा वंचित

शासकीय आश्रमशाळेत नियमित शिक्षकांच्या पाच हजाराहून अधिक जागा रिक्त आहे. त्यामुळे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यामातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. मात्र आता कोरोनामुळे आश्रमशाळा बंद राहणार असल्याने या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवा देखील थांबणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर पुन्हा उपासमारीची वेळ येणार आहे.