नाशिक रोड : महाराष्ट्रात शासकीय महाविद्यालय कमी आहेत. ९५ टक्के खासगी संस्था महाराष्ट्रात शाळा, महाविद्यालय चालवत असल्यामुळे सरकारवरील शिक्षणाचा ताण कमी झाला आहे, असे संस्थाचालक सांगतात. खासगी शिक्षण संस्थांना शासनाची साथ मिळाली तर महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा दर्जा, गुणवत्ता नक्कीच वाढेल.

एका मुलावर शासकीय शाळेत महिन्याला जवळपास चार हजार रुपये खर्च होतात. मात्र खासगी शिक्षण संस्थेत शिकणाऱ्या मुलावर केवळ पंधराशे रुपये खर्च केला जातो. सध्या खासगी शाळांचा दर्जा उंच आहे. बोटावर मोजण्याइतक्या सरकारी शाळा महाराष्ट्रात हायटेक असतीलही, मात्र पालक खासगी शाळांना सध्या प्राधान्य देत आहेत. घरकाम करणारी मोलकरीण आपल्या मुलाला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत टाकते. गुणवत्ता आणि दर्जाचा विचार केल्यावर खासगी शाळा नेहमी उजव्या राहिल्या आहेत. सुविधा देऊनही अनेक वेळा पालक फीसाठी शाळेशी संघर्ष करीत असतात. काही कॉर्पोरेट शाळा व्यावसायिक हेतूने फी वसूल करीत आहेत, मात्र त्यांची संख्या कमी आहे. भाजप सत्ताकाळात एक वर्षाला ५०० जीआर निघाले होते. बारा वर्षांपासून प्राध्यापक व प्राचार्य भरती बंद होती. तिला मान्यता मिळाल्यामुळे यंदा प्राध्यापक व प्राचार्य भरती होणार असल्यामुळे शिक्षण संस्थांवरचा पगाराचा ताण कमी होणार आहे.

सकारात्मक वाटचाल

पूर्वी शाळांचे वीजबिल व्यावसायिक दराने आकारले जात. आता पन्नास टक्के कमी केल्यामुळे शाळांचा बराचसा खर्च वाचत आहे. शिक्षण संस्था महामंडळाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे शक्य झाले. २६७ कोटी वेतनेतर अनुदान थकीत आहे. त्यातले ५१ कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. तुकड्या वाढल्यावर संस्थाचालक स्वतःच्या भिस्तीवर शिक्षक नेमतात. त्यांना पगारही ते शाळा खर्चातून देतात. ग्रामीण भागात पालक फी देत नाहीत. त्यामुळे संस्थाचालकांना पदरमोड करून शिक्षकांना पगार द्यावा लागत आहे. अनेक शिक्षक नियमित होण्याच्या आशेपोटी वर्षानुवर्षे मोफत काम करतात. खासगी संस्थांनी उभ्या केलेल्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा उभ्या राहिल्या नसत्या तर शासनाला नव्या शाळा, महाविद्यालय बांधावे लागले असते.

अधिवेशनातून प्रश्न सुटण्याचा विश्वास

१५ व १६ नोव्हेंबरला होणाऱ्या शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अधिवेशनातून खासदार शरद पवार, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, उदय सामंत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रातले गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे अनुत्तरीत प्रश्न सुटण्याची आशा संस्थाचालकांनी व्यक्त केली आहे. अधिवेशनातून संस्थाचालक पर्यायाने शिक्षक व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वास शिक्षण संस्था महामंडळाने व्यक्त केला आहे.

सध्याच्या सरकारने शिक्षण क्षेत्रातले अनेक प्रश्न मार्गी लावण्याचा दिशेने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अनेक लढ्याला आता यश मिळण्यास सुरवात झाली आहे. येणाऱ्या अधिवेशनातून संस्थाचालकांच्या अडचणी, प्रश्न आणि समस्या मार्गी लागतील याचा विश्वास वाटतो.

- कोंडाजीमामा आव्हाड, अध्यक्ष, नाशिक विभाग शिक्षण संस्था महामंडळ