नाशिक : महापालिकेच्या उत्पन्नात झालेली घट, पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त करण्यासाठी स्वउत्पन्नात वाढ करण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या सूचना, तसेच मागील दहा वर्षात वाढ केली नसल्याचे कारण देत नगररचना विभागाच्या विकास शुल्कात पाच ते सहापट वाढ करण्यासाठी सुरु केलेले प्रयत्न थांबविण्यात आले आहेत. (Efforts initiated to increase development fee by 5 to 6 times by Urban Planning Department were stopped nashik news)

फार तर ले- आऊटच्या शुल्कात वाढ केली जाणार आहे. महापालिका निवडणुकीत भाजप व शिवसेनेच्या शिंदे गटाला फटका बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. महापालिकेचे चालु आर्थिक वर्षातील सुधारित अंदाजपत्रक तयार करताना जमा व खर्चाचा लेखाजोखा घेण्यात आला.

त्यात उत्पन्नात जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची तूट दिसून आली. घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट गाठताना होणारी दमछाक, बीओटीवर बारा मिळकती विकसित करण्याचा गुंडाळण्यात आलेला प्रस्ताव, बांधकामाच्या ऑनलाइन परवानगी व प्रीमिअमसाठी असलेली पन्नास टक्क्यांची सवलत संपुष्टात आल्याने नगररचना विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या विकास शुल्कात झालेली घट या कारणांमुळे उत्पन्न घटले.

घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी शोधमोहिम राबवून त्या माध्यमातून उत्पन्नाचा अपेक्षित टप्पा गाठण्यासाठी नगररचनाच्या विकास शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनादेखील नगररचना विभागाला देण्यात आल्या होत्या.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

बांधकाम व ले- आउट विकास शुल्कात थेट पाचपट वाढ करण्याची तयारी होत असल्याने बांधकाम व्यावसायिक धास्तावले होते. त्याचा बोजा थेट ग्राहकांना सहन करावा लागणार असल्याने नाशिक शहरात घरे व जमिनींच्या किमती वाढण्याचे निश्चित होते.

पदाधिकाऱ्यांचा दबाव

बांधकाम व ले-आउट शुल्कात पाच ते सहापट वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार होत असतानाच आगामी महापालिका निवडणुकीत त्याचा फटका बसण्याची शक्यता तसेच बांधकाम व्यावसायिकांच्या दबावामुळे बांधकाम शुल्कातील वाढीचा प्रस्ताव थांबविल्याचे बोलले जात आहे.

ले-आउट शुल्क वाढणार

ले- आऊटसाठी रस्ते, पाणी, विद्युत व्यवस्थेचे मिळून साधारण १०५ रुपये चौरस मीटर असा दर आहे. मागील दहा ते बारा वर्षात ले- आउटवरील विकास शुल्क वाढविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ले- आउट शुल्कात वाढ करण्याचे जवळपास निश्चित आहे.

"बांधकाम व ले-आउट शुल्क वाढीसंदर्भात इतर महापालिकांच्या करांचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल." - डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त.