नाशिक : महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात शासन नियमांची पायमल्ली होत असून पीडब्ल्यूडी अर्थात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार उपअभियंता व कार्यकारी अभियंत्यांनी मंजूर करावयाच्या अधिक रकमेची कामे सहाय्यक कनिष्ठ अभियंते मंजूर करत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहे.

विशेष म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून कार्यकारी अभियंते यांचादेखील अशा प्रकारांना छुपा पाठिंबा असून नियमांची मोडतोड होत असली तरी आपली कामे होत असल्याने लोकप्रतिनिधींनीदेखील तोंडावर बोट ठेवले आहे. (Eighty Eight rules in NMC construction department 20 Crores Quotation approved by Assistant Junior Engineer nashik)

मुकादम, सहाय्यक कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, शहर व अधीक्षक अभियंता अशा चढत्या क्रमाने अभियंता संवर्गातील पदांची क्रमवारी आहे.

पदानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे अधिकार निश्चित करण्यात आले आहे. शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आर्थिक अधिकारासंदर्भात नियमावली निश्चित केली आहे. सदर नियमावली शासनाच्या व निमशासकीय सर्व कार्यालयांना लागू आहे.

नियमावलीनुसार सहाय्यक कनिष्ठ अभियंत्यापर्यंत २ हजार रुपयांचे कोटेशन मंजुरीचे अधिकार आहे. त्यानंतर कनिष्ठ अभियंता किंवा शाखा अभियंता उपअभियंता कार्यकारी अभियंता व शहर अभियंता याप्रमाणे कोटेशन रक्कम वाढत जाते व त्यानुसार मंजुरी देण्याचे अधिकारांचेदेखील विभाजन होते.

परंतु नाशिक महापालिकेत या नियमांची सर्रास मोडतोड होत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहे. सहाय्यक कनिष्ठ अभियंत्यापर्यंत १५ ते २० कोटी रुपयांचे कोटेशन मंजूर केले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमाप्रमाणे तांत्रिक विद्या प्राप्त केलेले अर्थात उच्चशिक्षित अभियंत्यांना अधिक रकमेची कामे मंजुरी करण्याचे अधिकार आहे.

अभियंता पदवी नसलेले किंवा तशा प्रकारचे शिक्षण न घेतलेल्या पदांना २ लाख रुपयांच्या वरती कामे देता येत नाही किंवा मंजूर करता येत नाही.

असे असताना नाशिक महापालिकेत करोडो रुपयांची कामे सहाय्यक कनिष्ठ अभियंते, कनिष्ठ अभियंते, मुकादम मंजूर करत असल्याने आंधळं दळतय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

कामांच्या गुणवत्तेवर परिणाम

वास्तविक अधिक रकमेची कामे तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या अभियंत्यांकडून तपासून घेणे गरजेचे असते. जेणेकरून गुणवत्तापूर्ण काम होईल.

परंतु उपअभियंत्यांपेक्षा खालच्या पदांवरील अभियंत्यांकडून अधिक रकमेची व मोठी कामे मंजूर करून घेतली जात असल्याने कामाच्या गुणवत्तेबद्दल शंका निर्माण केली जात आहे.

"कनिष्ठ अभियंता, सहाय्यक कनिष्ठ अभियंत्यांना ठराविक रकमेचीच कोटेशन मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. अधिक रकमेची मंजूर करण्याचा अधिकार उपअभियंता, कार्यकारी अभियंत्यांना आहे. यासंदर्भात चौकशी करू."- शिवकुमार वंजारी, शहर अभियंता, महापालिका.