नाशिक : महाराष्ट्रातील ओबीसींचा (OBC) प्रश्‍न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्राला न्याय मिळेल, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Elections will be held with OBC Reservation in Maharashtra , said that Guardian Minister Chhagan Bhujbal)

श्री. भुजबळ म्हणाले, की मागील सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळींनी न्यायालयात दाद मागितली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ची पूर्तता करण्यास सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) गदा आली आणि हा निर्णय महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांना लागू झाला.

महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून एक डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला दिला. मात्र, तो फेटाळला गेला. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना केली आहे. त्या माध्यमातून ओबीसींचा ‘इम्पिरिकल डाटा’ जमा करण्याचे काम सुरू आहे.

मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. काही दिवसांपूर्वी आम्ही श्री. बांठिया यांची भेट घेऊन लवकर डाटा देण्याची मागणी केली. निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च दिलेल्या निर्णयानुसार सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे यादरम्यान ‘इम्पिरिकल डाटा’ जमा करून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल, असा विश्वास श्री. भुजबळ यांनी व्यक्त केला.