कंधाणे (जि.नाशिक) : जिल्हा परिषदेच्या शाळा कोरोनाच्या पार्श्र्वभूमीवर बंद असल्या तरी शिक्षण विभाग व शिक्षकांमार्फत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विविध माध्यमांतून अनेक प्रयत्न करण्यात येत आहेत; परंतु बंद शाळांमधील डिजिटल व ई-लर्निंग साहित्य बंद अवस्थेत धूळखात पडून असल्याने नादुरुस्त होण्याची शक्यता आहे. अशातच वीज वितरण कंपनीकडून भरमसाट वीजबिलांची आकारणी होत असल्यामुळे शाळांना दुहेरी आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, शाळांची वीजबिले माफ करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. 

बंद शाळांना वीजबिलांचा शॉक 
खासगी शाळांच्या स्पर्धेत आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायत व लोकसहभागातून सर्व शाळा डिजिटल करून ई-लर्निंग साहित्य पुरविले. त्यासाठी विद्युतीकरण केले. सर्वांना शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार शिक्षणक्षेत्रात ज्ञान देताना संगणकाचा वापर करून दृक्‍‍श्राव्य माध्यमातून शिक्षण दिले जात असल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची आवड निर्माण झाली. परिणामी जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढली, परंतु कोरोनाच्या पार्श्र्वभूमीवर चालू शैक्षणिक वर्षात सर्व शाळा बंद असल्याने शिक्षक विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन, ऑफलाइन व गृहभेटीतून शिक्षणासाठी प्रयत्नशील आहेत. 

हेही वाचा >  मध्यरात्रीस खेळ चाले! गायींना भुलीचे औषध देऊन तस्करी; महागड्या गाड्यांचा वापर 

थकबाकी असलेल्या शाळांची जोडणी बंद करण्याचा धडाका 
प्रत्येक शाळेत किमान दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक संगणक व डिजिटल ई-लर्निंग साहित्याला उंदीर व घुशींमुळे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच बंद शाळेत विजेचा वापर होत नसताना वीज वितरण कंपनीकडून मात्र बिले वसूल होत असून, थकबाकी असलेल्या शाळांची वीजजोडणी बंद करण्याचा धडाका सुरू आहे. अशा दुहेरी आर्थिक संकटात सापडलेल्या शाळांना वीजबिले आकारणी बंद करून थकबाकी माफ करण्यात यावी, अशी मागणी सर्व शिक्षक संघटनांनी केली आहे. 

हेही वाचा >  क्रूर नियती! नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी देवीभक्ताचा दुर्देवी अंत; कुटुंबियांचा आक्रोश
 

शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानात सातत्याने कपात होत आहे. मिळणाऱ्या तुटपुंज्या अनुदानातून विविध शालेय खर्च करावा लागत असल्याने वीजबिलांसाठी शासनाने स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा व थकीत बिले माफ करावीत. - आर. के. खैरनार, जिल्हाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघटना 

शासन अनुदानाव्यतिरिक्त शाळांना दुसरे उत्पन्न नसल्याने शाळांसाठी मोफत वीजपुरवठा करावा किंवा वीजबिले ग्रामपंचायतीकडून वसूल करण्याची तरतूद करण्यात करावी. - प्रमोद बिरारी, स्कूल कमिटी अध्यक्ष 

थकीत वीजबिलांची संपूर्ण रक्कम भरली असेल तरी पुन्हा रि कनेक्शन चार्ज भरावा. त्याशिवाय वीजपुरवठा सुरू करता येणार नाही. -के. आर भोये, सहायक अभियंता, महावितरण सटाणा. 

संपादन - ज्योती देवरे