नाशिक : राज्य शासनाकडे भरलेला नजराणा, स्टॅम्प ड्यूटी व प्रत्यक्षात आरक्षित जागेचा सुमारे २५ हजारांचा टीडीआर महापालिकेकडून वसूल करण्यात आला. यात शंभर कोटींचा घोटाळा झाला. या प्रकरणी नगरविकास विभागाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनातील काही अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

टीडीआर घोटाळ्याची पोलखोल होण्याची शक्यता

महापालिकेतील देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५ मधील आरक्षित जागा ताब्यात घेताना मोठा घोटाळा झाला आहे. हा महापालिकेतील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचे बोलले जाते. राज्य शासनाने आता त्याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर रेल्वेसाठी जमीन संपादित करताना महापालिकेने संबंधित जागामालकांना टीडीआर दिला. त्या संदर्भातही चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे टीडीआर घोटाळ्याची पोलखोल होण्याची शक्यता आहे. 

हेही वाचा >  मनाला चटका लावणारी बातमी : मुलाचा विरह अन् आई-वडिलांसह तिघांची निघाली अंत्ययात्रा; परिसरात हळहळ

बडगुजर यांच्या पत्रानंतर चौकशीचे आदेश

शहरातील सिन्नर फाटा भागातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ मधील आरक्षण क्रमांक २२० व २२१ या जागेचा टीडीआर देताना हा गैरव्यवहार झाला. पंधरा हजार ६३० चौरसमीटर क्षेत्राचा टीडीआर देताना जागा बदल दर्शवून अधिक किमतीचा टीडीआर देण्यात आला. सिन्नर फाटा येथे आरक्षित जागा असताना नाशिक रोडच्या बिटको चौक ते उड्डाणपुलापर्यंत जागा दर्शविण्यात आली. मूळ मालकांनी आरक्षित जागा मोफत देण्याचे लिहून दिले असताना टीडीआर दिला गेला. महापालिकेने संबंधित जागामालकांना जागेचा सरकारी बाजारभाव सहा हजार ९०० रुपये प्रतिचौरसमीटर असताना २५ हजार १०० प्रतिचौरसमीटर दर दर्शविण्यात आला. यात बाजार भावाशी तुलना करता महापालिकेला ७५ कोटींचा भुर्दंड बसला. माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २०१८ मध्ये चुकीच्या पद्धतीने टीडीआर देण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला होता. या संदर्भात नगरसेवक बडगुजर यांनी शासनाला पत्र दिल्यानंतर  चौकशीचे आदेश दिले. 

हेही वाचा > थरारक दृश्य! नदीच्या पूरात वाहून गेली कार; अतिघाईच्या नादात घडला थरार; पाहा VIDEO

मनसेचे नगरसेवक शेख यांचा उच्च न्यायालयात दावा दाखल

गेले तीन वर्षे हा घोटाळा सातत्याने चर्चेत आहे. त्याबाबत शिवसेनेचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी या संदर्भात चौकशी करावी, असे पत्र शासनाला तीन महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्याव्यतिरिक्त ॲड. शिवाजी सहाणे व मनसेचे नगरसेवक सलीम शेख यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. 
.

महापालिकेचे प्रशासन टीडीआर घेतलेल्या जागामालकांना पाठीशी घालत आहेत. ज्यांनी घोटाळा केला त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे. -सुधाकर बडगुजर, नगरसेवक 
...
तीन वर्षांपासून प्रकरणाची चर्चा सुरू असताना महापालिकेकडून दखल घेतली गेली नाही. या प्रकरणाच्या चौकशी समितीने अहवाल दडवून ठेवला. -ॲड. शिवाजी सहाणे, याचिकाकर्ते