नाशिक : बांधकाम परवानग्यांचे काम जितके सुलभ होईल तितके अनधिकृत बांधकामाला आळा बसेल. त्यामुळे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना परवानगी देण्यासाठी वैयक्तिक लक्ष घालावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या. 

विभागीय आयुक्तांचे निर्देश 

विभागीय आयुक्त कार्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आढावा बैठकीत श्री. गमे बोलत होते. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे (नाशिक), डॉ. राजेंद्र भोसले (नगर), संजय यादव (धुळे), डॉ. राजेंद्र भारूड (नंदुरबार), अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन (जळगाव), उपायुक्त अरुण आनंदकर, अर्जुन चिखले, प्रादेशिक उपसंचालक संगीता धायगुडे, सहआयुक्त स्वाती थविल, प्रतिभा संगमनेरे, उपसंचालक भूमिअभिलेख ए. एस. कुलकर्णी, तहसीलदार नरेश बहिरम, महेश चौधरी, योगेश शिंदे उपस्थित होते. श्री. गमे  म्हणाले, की  बिनशेती कार्यपद्धती सुलभ करून त्यानुसार सनद देण्याचे काम सुरू आहे.  

प्रलंबित नोंदीचा लवकर निपटारा करावा

उत्तर महाराष्ट्रात तेराशे सनद वाटप  झाले. सनद वाटपाचे काम जलद गतीने होण्यासाठी चलन प्रणालीचा अवलंब करून शासकीय कामात सुलभता आणावी. सातबारा संगणकीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याने ई-म्युटेशनची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रलंबित नोंदणीचे कामे पूर्ण करावीत. प्रत्येक तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी यांनी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचा साप्ताहिक आढावा घेऊन प्रलंबित नोंदीचा लवकर निपटारा करावा. तहसीलदारांच्या १५५ च्या आदेशावर तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांनी सातबाऱ्यावरील त्वरित दुरुस्तीच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्याव्यात. 

हेही वाचा > शेडनेट पंजाच्या सहाय्याने फाडून आत शिरण्यात बिबट्या अयशस्वी; तरीही डाव साधलाच

राजस्व अभियानाचा आढावा 

श्री. गमे यांनी, राजस्व अभियानाचा आढावा घेताना सहा हजार ६४० गावांपैकी शिवार फेऱ्या बाकी असलेल्या एक हजार ४८ गावांत फेऱ्या  कराव्या. खंडकरी जमिनी, पात्र माजी खंडकरी अथवा वारसांना जमिनी वाटपाच्या प्रलंबित प्रकरणांवर लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.  

हेही वाचा > समाजकंटकाचेच षड्यंत्र! वाळलेले कांदारोप बघून शेतकऱ्याला धक्काच; अखेर संशय खरा ठरला