Nashik News : बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यापूर्वी नगररचना विभागाकडून आकारण्यात येणाऱ्या अग्निशमन व आपत्कालीन सेवाशुल्क राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने रेडीरेकनरशी लिंक केले आहे.

त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या खर्चात वाढ होताना त्याची झळ थेट ग्राहकांनाच बसणार आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांबरोबरच नाशिकचाही त्यात समावेश करण्यात आल्याने बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना या विरोधात आक्रमक झाल्या आहेत. (Fire and Emergency Service Charges Linked to Ready reckoner nashik news)

राज्य शासनाने महाराष्ट्र आज प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपायोजना अधिनियम २००६ मध्ये बदल केला. यामध्ये फायर प्रीमियम चार्जेस व फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस हटवून त्यात एकसूत्रता आणून अग्निशमन व आपत्कालीन सेवाशुल्क लागू केला आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला असून, त्यात शुल्क आकारणी स्पष्ट करण्यात आली आहे.

अग्निशमन व आपत्कालीन सेवेच्या शुल्कामध्ये वाढ केली आहे. शासनाने सरसकट एकच अग्निशमन व आपत्कालीन सेवाशुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेताना, हे शुल्क रेडीरेकनरला लिंक करण्यात आले आहे. रेडीरेकनरमध्ये दर्शविलेल्या दरानुसार चार्जेस लागतील. यामध्ये दोन टप्पे करण्यात आले आहे.

त्यात ४५ मीटर उंचीपर्यंतच्या निवासी बांधकामासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ०.२५ टक्के, तर ४५ मीटर उंचीच्या इमारतीवरील बांधकामासाठी एकूण खर्चाच्या ०.५० टक्के शुल्क आकारण्यास महापालिकांना परवानगी देण्यात आली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल तर महापालिकांना स्वउत्पन्नात वाढ करण्याच्या सूचना आहे. त्या अनुषंगाने महापालिकेकडून उत्पन्न वाढविण्यासाठी या शासन निर्णयाचा उपयोग होणार असला तरी सर्वसामान्यांना मात्र याची झळ बसणार आहे.

भागानुसार ठरतील दर

अग्निशमन कर रेडीरेकनरला लिंक करण्यात आला आहे. नाशिकमध्ये ४५ मीटर उंची खालील इमारतींना रेडी रचनाच्या ०.२५ टक्के, तर ४६ मीटर उंचीवरील इमारतींना ०.५० टक्के असा रेडीरेकनरप्रमाणे दर लागेल.

४५ मीटर उंचीखालील इमारतींना कमीत कमी ६१ रुपये, तर अधिकाधिक २४२ रुपये, असा दर प्रतिचौरस मीटर मागे द्यावे लागतील. ४५ मीटर उंचीच्या इमारतीना ०.७५ टक्के असा दर आहे, तर रुग्णालय व शाळांसाठी रेडीरेकनरच्या ०.५० टक्के असा दर निश्चित करण्यात आला आहे.