नाशिक : स्वच्छ सर्वेक्षणात देशातील पहिल्या दहा शहरांमध्ये क्रमांक मिळविण्यासाठी महापालिकेने शहरात जागोजागी ढिगारे साचलेल्या बांधकामाच्या मलब्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असून, बांधकामाच्या टाकाऊ साहित्याची विल्हेवाट लावण्याच्या अटीवरच यापुढे बांधकामांना परवानगी दिली जाणार आहे. त्यासाठी बांधकाम परवानगी देताना प्रमाणपत्रात अट टाकली जाणार असून, अन्यथा दहापट दंडात्मक आकारणी केली जाणार आहे.

दहापट दंडाची तरतूद 

शहराच्या बकालपणाला कारणीभूत ठरलेला बांधकामाचा ढिगारा उचलण्यासाठी ठेकेदारांकडून अटी व शर्तींमुळे प्रतिसाद मिळत नसल्याने स्वच्छ शहर सर्वेक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर आयुक्त कैलास जाधव यांनी महापालिकेच्या घंटागाडीमार्फतच मलबा उचलण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी प्रतिटन आठशे रुपये दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. मलबा न उचलला गेल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिक किंवा घरमालकाला दहापट दंड आकारला जाणार आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामांचा मलबा रस्त्यावर टाकला जातो, तर अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी मलब्याचे ढीग साचत असल्याने शहराला बकालपणा आला आहे. 

तूर्त महापालिकेच्या घंटागाडीमार्फतच मलबा उचलण्याचा निर्णय

स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये याच कारणावरून पहिल्या दहा शहरांमध्ये येण्याचा नाशिकचा बहुमान हुकला. परिणामी, पुढील वर्षाच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात या मुद्द्यावरून नाशिकची घसरगुंडी होऊ नये म्हणून मलबा उचलण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; परंतु दोनदा निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, तर दुसरीकडे या वर्षाच्या स्वच्छ सर्वेक्षणाची तयारी सुरू करताना मलबा अडचणीचा ठरत असल्याने आयुक्त कैलास जाधव यांनी तातडीने निर्णय घेताना तूर्त महापालिकेच्या घंटागाडीमार्फतच मलबा उचलण्याचा निर्णय घेतला. बांधकाम व्यावसायिकांना घरबांधणीची परवानगी दिली जाईल त्याच वेळी मलबा उचलण्याचे दर वसूल केले जाणार आहेत. त्यासाठी विभागीय पातळीवर टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. एका टनासाठी ८०० रुपये दरनिश्‍चिती करण्यात आली असून, विभागीय स्तरावर दोन गाड्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. बांधकामाचा कचरा उचलून बंद पडलेल्या खदाणी, विहिरींमध्ये हा मलबा टाकला जाणार आहे. 

हेही वाचा >  मामा होता म्हणून भाची सहीसलामत! अक्षरश: मृत्यूच्या दाढेतून खेचून आणले भाचीला

अटीवर बांधकाम परवानगी 

नवीन गृहबांधणी प्रकल्पांना परवानगी देताना त्यात कचरा विल्हेवाटीची अट टाकली जाणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना जागा स्वच्छ केल्याचे फोटो टाकावे लागतील. स्वच्छ न झाल्यास दहापट दंड आकारला जाईल. महापालिकेच्या बांधकाम, मलनिस्सारण विभागांतर्गत ठेकेदारांच्या माध्यमातून रस्ते, गटारी, इमारत बांधकामे केली जातात. या कामांमध्येही टाकाऊ बांधकाम साहित्याचा कचरा बाहेर पडतो. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यांनादेखील कार्यारंभ आदेशातच टाकाऊ बांधकाम साहित्याच्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची अट अंतर्भूत केली जाणार आहे.  

हेही वाचा > मित्राला सोडायला गेलेल्या दोघांचा दुर्दैवी अंत; ऐन दिवाळीत कुटुंबांवर दु:खाचा डोंगर