नाशिक : मार्चएण्डींगच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषदेत झालेल्या कामांची देयके काढण्यासाठी गर्दी होत असते. मात्र, मागील दोन दिवसांपासून जिल्हा परिषदेत केवळ प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश देणे-घेण्यासाठी गर्दी होत आहे.

निधी खर्चासाठी विभागांकडून देयके येणे अपेक्षित असताना, कोणतीही महत्वाची देयके येत नसल्याने कोषागरात बीले जमा होत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे वेळेत निधी खर्चाबाबत आता प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागले आहेत. (For administrative approval crowd in ZP orders to spend funds by CEO Mittal nashik news)

दरम्यान, मार्चमहिना संपण्यास तीनच दिवस शिल्लक असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी विभागप्रमुखांची बैठक घेत, निधी खर्चाचा आढावा घेतला. यात ३१ मार्चअखेर निधी खर्च झाला पाहिजे, अशी ताकीद देण्यात आली.

प्रामुख्याने ग्रामीण पाणी पुरवठा, महिला व बालकल्याण, बांधकाम विभाग निधी खर्चात पिछाडीवर आहे. या विभागांनी झालेल्या कामांची देयके तत्काळ सादर करावीत, अशा सूचना त्यांनी या वेळी केल्या. जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला निधी खर्चासाठी श्रीमती मित्तल यांनी १५ मार्च ही डेडलाईन दिली होती.

मात्र, त्यानंतरही प्राप्त झालेल्या ४४९.७७ कोटींपैकी ३६८.४० कोटी खर्च झाले आहेत. अद्यापही ८०.६० कोटींचा निधी शिल्लक आहे. हा निधी खर्चासाठी केवळ तीन दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. अगदी सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी, म्हणजे शनिवारी व रविवारीदेखील जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरू ठेवत, निधी खर्चासाठी प्रयत्न करण्यात आले.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

मात्र, गेल्या चार दिवसांत केवळ काही लाखांची बील निघाली. सोमवारी (ता. २७) प्राप्त झालेल्या आकेडवारीनुसार ८३ टक्के निधी खर्च झालेला असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे गत आठवडाभरात धावपळ, बैठका घेऊन फक्त २ टक्के निधी खर्च झाला.

याच पार्श्‍वभूमीवर मित्तल यांनी या बैठकीत आढावा घेतला. वारंवार सूचना देऊनही देयके सादर होत नसल्याने, अशा विभागांना तत्काळ देयके सादर करण्यास सांगण्यात आले. दुसरीकडे, जिल्हा परिषदेत ठेकेदारांची, नेते, पदाधिकाऱ्यांची गर्दी होत आहे.

ही गर्दी झालेल्या कामांची देयके काढण्यासाठी, देयके सादर करण्यासाठी होणे अपेक्षित असताना, प्रशासकीय मान्यतेसाठी विभागांमध्ये गर्दी होत आहे. पून:नियोजानातून मिळाणाऱ्या निधीतून अतिरिक्त निधीसाठी या प्रशासकीय मान्यता असल्याची चर्चा आहे.

प्रशासकीय मान्यतेसह कामांचे कार्यारंभ आदेश घेण्यासाठीही गर्दी होत आहे. विशेषः बांधकाम, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात ही गर्दी दिसत आहे.