नाशिक रोड : उत्तर महाराष्ट्रात पस्तीस वर्षापासून अडीच हजाराहून अधिक मृतदेह खोल पाण्याच्या बाहेर काढणारे जिल्ह्याचे जीवरक्षक गोविंद तुपे यांना आपत्ती आधुनिक तंत्रज्ञान यंत्रसामग्री देण्याचे काम संथगतीने चालते आहे.

जल आपत्ती घडल्यावर मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी शासन संसाधनांचा पुरवठा करीत नसल्यामुळे सहा महिन्यापासून जीवरक्षक तुपे यांना शासनाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. (For emergency machinery Lifeguard Govind Tupe approaching administration for 6 months Nashik News)

आधुनिक आपत्कालीन यंत्रसामग्री व स्कूबा डाईव (पाणबुडी यंत्र) देण्यास शासन सध्या कासवगतीने मार्गक्रमण करीत आहे. शासकीय निधीची तरतूद असूनही नाशिकचे जिल्हाधिकारी कार्यालय आपत्कालीन यंत्रसामग्री देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.

त्यामुळे आपत्ती घडल्यावर मृतदेह काढण्यासाठी खोल पाण्यात उतरायचे कसे, असा प्रश्न सध्या जीवरक्षक गोविंद तुपेंसमोर निर्माण झाला आहे. खासगी तत्त्वावर विनामोबदला काम करणारे गोविंद तुपे यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून साधनसामग्री मिळावी यासाठी भूतपूर्व पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांनी जून २०२२ ला पत्र दिले आहे.

नियोजन विभागाला पत्र देऊनही नावीन्यपूर्ण योजनेतून लोकहितासाठी यंत्रसामग्री द्यायला शासन टाळाटाळ करीत असल्यामुळे अपघात झाल्यावर शासन यंत्रणेला मदत कशी करायची, असा प्रश्न गोविंद तुपे यांना पडला आहे.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

नाशिकचे विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनीही जानेवारी २०२२ रोजी नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नावीन्यपूर्ण योजनेतून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी गोविंद तुपे यांना साधनसामग्री मिळावी म्हणून पत्र पाठवलेले आहे. मात्र तरीही नाशिकचे नियोजन विभाग यासंबंधी कार्यवाही करत नाही.

"गेल्या सात महिन्यांपासून मी कलेक्टर कचेरी चक्कर मारत आहे मात्र यंत्रसामग्री देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे केवळ कोटेशन मागवले जातात आणि नंतर विषय संपुष्टात येतो. मी विना मोबदला शासकीय काम करतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः यात लक्ष घालायला हवे."

- गोविंद तुपे, जीवरक्षक.