नाशिक : शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मदतीचे महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar)आश्वासन देत होते. मात्र सरकार आल्यानंतर मागण्यांकडे पाठ फिरवली. (Former Agriculture Minister Anil Bonde statement about farmer fund nashik news)

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना मासिक २५१ कोटी रुपये मदत मिळत होती. मात्र सत्तांतरानंतर अवघ्या सात महिन्यांत सरासरी एक हजार २३९ कोटी याप्रमाणे सहा हजार १९५ कोटींची मदत शेतकऱ्यांना केल्याचा दावा कृषीविषयक ठरावात करण्यात आला.

भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी कृषी विषयाचा ठराव मांडला. या संदर्भात माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी सांगितले, की महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्षात घोषणा उतरली नाही.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा निधी देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र हा लाभदेखील शेतकऱ्यांना दिला नाही. राज्यात शिंदे व फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या १४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ दिला. महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणामुळे विमा कंपन्यांनी दोन वर्षांत सहा हजार २१६ कोटी रुपयांचा नफा कमविला.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

या उलट शिंदे-फडणीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर सहा महिन्यांत शेतकऱ्यांना साडेसात हजार कोटी रुपयांतून अधिक मदत मिळाली. कृषी सौरऊर्जेवर चालून चार हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. सिंचनासाठी दिवसा वीजपुरवठा व्हावा म्हणून कृषी फीडर सौरऊर्जेवर चालविले जाणार आहे.

त्यासाठी चार हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यात १५ सिंचन प्रकल्पांसाठी २३ हजार २९३ कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेद्वारे ३९ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकार व उद्धव ठाकरे यांनी राजकीय सूडबुद्धीतून योजना बंद केली, आता जलयुक्त शिवार योजना नव्याने राबविली जाणार आहे.

सहकार सम्राटांना चपराक

केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०१६ पूर्वी शेतकऱ्यांना उसासाठी दिलेल्या पैशावर लागू झालेल्या प्राप्तिकरात सूट दिल्याने साखर उद्योगाला दहा हजार कोटी रुपयांचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे सहकारसम्राट अशी बिरुदावली मिळवणाऱ्या तथाकथित नेत्यांना चपराक असल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाख सौर कृषिपंप देणे, जमिनीचे तंटे सोडण्यासाठी योजना राबवून यावर ठरवत भर देण्यात आला आहे.