लखमापूर (जि. नाशिक) : राज्याच्या राजकारणात जशी उलथापालथ झाली, तशीच राजकीय परिस्थिती दिंडोरी मतदारसंघात झाली आहे.

शिवसेनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष भाऊलाल तांबडे, जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील यांच्यानंतर माजी आमदार धनराज महाले यांनी बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर दिंडोरीच्या राजकारणात चांगलीच उलथापालथ झाली असली तरी सर्वसामान्यांना मात्र मोठ्या विकासकामांची आस लागली आहे. (former MLA opened offices in Dindori citizens want development works Nashik News)

दिंडोरी मतदारसंघाला झिरवाळ यांच्या रूपाने सर्वाच्च पद मिळाल्याने ‘ना भूतो ना भविष्यति’ आशी कामे होतील, अशी अपेक्षा असताना मध्येच कोरोनाने सगळे स्वप्न हवेतच विरले. कोरोना नंतर सरकारही गेले व कोट्यवधी रुपयांची मंजूर विकासकामेही. असे असतानाच आता सत्तेत असलेल्या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेमध्ये विकासाचा मुद्दा समोर ठेवून माजी आमदार धनराज महाले यांनी प्रवेश केला.

हा प्रवेश तेवढ्यावरच मर्यादित न राहता जनतेला सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी दिंडोरीला संपर्क कार्यालयही सुरू केले. अर्थात, असेच कार्यालय काही दिवस आगोदर वणी येथे विद्यमान आमदार नरहरी झिरवाळ यांनीही सुरू केले. मात्र आता जनतेला प्रतीक्षा आहे, ती मोठ्या विकासकामांची. काही वर्षांपूर्वीच याच्या विरोधात परिस्थिती मतदार संघात झाली होती.

२००९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते, तर आमदार म्हणून शिवसेनेचे धनराज महाले निवडून आले होते. मात्र सरकारचा फायदा घेत पराभूत होऊनही राष्ट्रवादीचे झिरवाळ यांनी मोठी विकासकामे केली.

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

त्या काळात राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांनीसुद्धा झिरवाळ पराभूत झाल्यानंतरही दिंडोरीच्या विकासाची खूप कामे आणतात व आम्हीही सरळ हाताने मदत करतो, असे अनेकदा दिंडोरीतील व्यासपीठावर सांगून झिरवाळ यांना कायमच चर्चेत ठेवण्यात हातभर ठेवला होता. अर्थात याचा फायदा झिरवाळ यांना पुढील निवडणुकांमध्ये झालासुद्धा व पुन्हा एकदा आमदार झाले.

आता अशीच कामगिरी धनराज महाले यांना करून मतदारसंघातील जनतेला विश्वास द्यावा लागणार आहे. एकूणच काय तर दिंडोरी मतदारसंघात आजी-माजी आमदारांची संपर्क कार्यालय उघडली असली तरी जनतेला विकासाची दारे उघडण्याची अपेक्षा लागली आहे.

दिंडोरी मतदारसंघात रस्त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे. याबाबत सोशल मीडियावरून मोठी टीका होत असते यातच काही मंजूर रस्त्यांची कामे संबंधित ठेकेदार करत नसल्याच्याही काही गोष्टी समोर आल्या आहेत, यातूनच तालुक्यात नेमकी सत्ता कुणाची, असा प्रश्न निर्माण होतो.