सिन्नर (जि. नाशिक) : केंद्र व राज्य सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणातील धरसोड वृत्तीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली असून, महाविकास आघाडीच्या काळात दोन ते अडीच हजार रुपये क्विंटलने विकला जाणारा कांदा शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात दोनशे ते चारशे रुपये क्विंटलने विकला जात असून, केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचा अंत न बघता कांद्याला किमान दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव द्यावा तसेच कवडीमोल विकलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवानेत्या माजी जिल्हा परिषद सदस्या सीमंतिनी कोकाटे यांनी केली. (Former ZP member Seemantini Kokate demand Onion should be guaranteed at least two thousand rupees nashik news)

केंद्र व राज्य शासनाच्या कुचकामी धोरणामुळे कांदा तसेच कोबीचे दर गडगडल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर निषेध आंदोलन केले. या वेळी हातात टाळ-मृदंग तसेच गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गेटवर आंदोलन करण्यात आले.

कांदा प्रश्नावर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानसभा, विधान परिषदेत आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला मात्र. सरकारकडून दडपशाही करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री नाफेड कांदा खरेदी करत असल्याचे सांगून गतवर्षीची आकडेवारी सभागृहात मांडून सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप कोकाटे यांनी केला.

महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी आवाज उठविल्यामुळे थोड्याफार प्रमाणात कांद्याचे भाव वाढल्याचे दिसते मात्र एवढे पुरेसे नसून कांद्याला किमान दोन ते अडीच हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव द्यावा, कवडीमोल दराने विकलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान द्यावे अशी मागणी कोकाटे यांनी केली.

‘नाफेड’च्या खरेदीचा फायदा हा व्यापाऱ्यांच, शेतकऱ्यांच्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला असून, या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू येऊ नये, यासाठी नाफेडच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात बाजार समितीत कांदा खरेदी करण्यासोबतच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात यावे.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

त्यावर अनुदान देण्याबाबत ‘नाफेड’च्या माध्यमातून कांदा खरेदी ही काही फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या व व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. त्यामुळे कांद्याच्या भावात कुठलीही वाढ झालेली नसून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे ‘नाफेड’च्या माध्यमातून प्रत्यक्ष बाजार समितीत लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होऊन खरेदी करण्यात यावी.

त्यामुळे लिलाव प्रक्रियेतून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळणार आहे. तसेच त्यातूनही जर योग्य भाव मिळत नसेल तर शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसण्यासाठी शासनाने ताबडतोब पाऊल उचलून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली.

नायब तहसीलदार सागर भुतडा यांना निवेदन देण्यात आले. या मागण्या शासनापर्यंत पोहचविण्याचे आश्वासन नायब तहसीलदार मुंदडा यांनी दिले. राष्ट्रवादीचे प्रदेश चिटणीस राजाराम मुरकुटे, शहराध्यक्ष सुभाष कुंभार, जि.प.चे माजी अर्थ व बांधकाम सभापती ॲड. राजेंद्र चव्हाणके,

माजी नगराध्यक्ष विठ्ठलराजे उगले, बाजार समितीचे माजी सभापती विनायक तांबे, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष जयराम शिंदे, महिला आघाडीच्या तालुकाध्यक्षा मंगला कुऱ्हाडे, शहराध्यक्षा मनीषा माळी, माजी नगरसेविका शीतल कानडी, वासंती देशमुख, मंगला भोळे, माजी गटनेते नामदेव लोंढे, कृष्णा कासार, सोमनाथ भिसे,

हर्षद देशमुख, योगेश घोटेकर, योगेश आव्हाड, बाळासाहेब उगले, गाडे ,अशोक मोरे, अनिल वराडे, अनिल घुगे, पंढरीनाथ आव्हाड, संतोष कदम, सावजी बोडके, दर्शन कासट, संपत बिन्नर, दशरथ रुपवते, शुभम रुपवते, विजू उगले आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.

टाळ-मृदंग घेऊन आंदोलन

सिन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर हातात टाळ-मृदंग तसेच गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून आंदोलन करण्यात आले. या वेळी कांदा प्रश्नावर टाळ-मृदंगाच्या स्वरात सरकारचा निषेध करण्यात आला.

पदाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांनी कांद्याच्या माळा गळ्यात घालत केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध केला. तसेच शासनाने तत्काळ कांद्याला हमीभाव तसेच अनुदान जाहीर न केल्यास शेतकऱ्यांचा उद्रेक होईल, असा इशाराही देण्यात आला.