नाशिक : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम ‘एन-कॅप’ अर्थात नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांची संथगती लक्षात घेता केंद्र सरकारने आता तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम दिल्यानंतरही विद्युत विभागाकडून राबविला जाणारा वीस इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्रकल्प पूर्ण होत नसल्याने दहा कोटींचा निधी परतीच्या मार्गावर निघाला आहे. (Fund of 10 crore on way back Municipal echarging stations still incomplete nashik NMC News)

केंद्र सरकारने हवा शुद्धीकरणासाठी नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम घोषित केला आहे. त्यात हवा प्रदूषण रोखणे व त्या माध्यमातून २०२४ पर्यंत देशभरातील १३२ शहरांमधील प्रदूषण पातळी ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे नियोजन आहे.

विकसनशील नाशिकमध्येदेखील प्रदूषणाची पातळी घसरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने नाशिक शहराचा योजनेत समावेश केला आहे. मागील तीन वर्षात त्याअंतर्गत महापालिकेला जवळपास १०० कोटींहून अधिक निधी प्राप्त झाला आहे.

हवा शुध्द करण्यासाठी प्रकल्प राबवायचे आहे. पहिल्या वर्षी वीस, तर दुसऱ्या वर्षी चाळीस कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. महापालिकेकडून एन-कॅप अंतर्गत विविध उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली असली तरी प्रकल्पांची गती अगदी संथ आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षणात नाशिक महापालिकेला शंभर मानांकनाच्या पुढे फेकणारा बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्पाची घोषणा होऊन दोन वर्षे उलटले तरी अद्यापही प्रकल्पाच्या कामाला सुरवात झाली नाही. पन्नास इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव गुंडाळला जाणार आहे.

प्रदूषणमुक्त व स्वच्छ शहर स्पर्धेला चालना देण्यासाठी महापालिकेमार्फत खरेदी करण्यात आलेली चार यांत्रिकी झाडू सप्टेंबरअखेर ताफ्यात दाखल होतील. यातून प्रतिदिन १६० किलोमीटरचे रस्ते झाडले जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

पंचवटी, सिडको व नाशिक अमरधाममध्ये विद्युतदाहिनी बसविण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. शहरातील ११३ सार्वजनिक शौचालयांवर १ ते ३ वॅटचे सौरऊर्जा पॅनल बसविण्याचे काम सुरू आहे.

शहरात १०६ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी तीनदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली, परंतु अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रक्रिया रखडली आहे.

२० चार्जिंग स्टेशन रखडले

केंद्र शासनाच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत शहरात प्रस्तावित १०६ इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग स्टेशन्सपैकी पहिल्या टप्प्यात हाती घेण्यात आलेल्या २० चार्जिंग स्टेशनची उभारणी रखडली आहे.

चार्जिंग स्टेशनच्या उभारणीसाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेचे संचिका गेल्या काही महिन्यांपासून धूळखात पडली आहे. यासाठी केंद्राच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाअंतर्गत प्राप्त दहा कोटींचा निधीही शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.