Tribal Dept Furniture Scam: आदिवासी विभागातील ३२५ कोटींच्या फर्निचर घोटाळ्यात बड्या अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी आयुक्तालयाने चौकशी अहवाल दाबून ठेवला.

मात्र, विभागांतर्गत चौकशी समिती आणि लेखा परीक्षण समितीने केलेल्या चौकशी अहवालात ६२ कोटी रुपये ठेकेदारांना अतिरिक्त दिल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. (Furniture scam worth 62 crore in tribal department nashik crime news)

आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये फर्निचर खरेदीसाठी ११२ कोटी रुपये मंजूर असताना सुमारे ३२५ कोटींचे फर्निचर खरेदी करून घोटाळा करण्यात आल्याची तक्रार झाली होती. यात मे. गोदरेज अॅन्ड बॉईज मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी व मे. स्पेसवूड फर्निशर्स प्रा. लि. या कंपन्यांकडून ही खरेदी करण्यात आली. वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता नसतानाही ही खरेदी करण्यात आली होती.

तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनीच यात भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्याने त्यांनी खरेदीला स्थगिती दिली होती. परंतु, विभागातील तत्कालीन सचिवासह आयुक्त आणि विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने ठेकेदारासाठी ही खरेदी प्रक्रिया राबवली होती. उच्च न्यायालयानेही या खरेदी प्रक्रियेत अनियमिता झाल्याचे मान्य करीत, विभागाला चौकशी करून संबधितांवर कारवाईचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर विभागाने दोन वेग‌वेगळ्या चौकशी समित्या नियुक्त करीत हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला होता. विभागांतर्गत झालेल्या चौकशी समितीनेही फर्निचर खरेदीत नागपूर, अमरावती अप्पर आयुक्तालयाच्या दरापेक्षा नाशिक आणि ठाणे अप्पर आयुक्तालयाच्या खरेदीत ६२ कोटींची तफावत काढली होती.

परंतु, यातील झारीतील शुक्राचार्यांना वाचविण्यासाठी हा चौकशी अहवालच दाबून ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालीन वित्त विभागाचे सहसंचालक राजेश लांडे यांच्या नेतृत्वाखालील आठ सदस्यीय लेखापरीक्षण समितीने विभागांतर्गत २०१७ ते २०२२ पर्यंतचे लेखापरीक्षण केले.

लेखापरीक्षणातील आक्षेप

नाशिकमध्ये मे. गोदरेज अॅन्ड बोयस कंपनीने ८९ कोटी ४३ लाख; तर ठाण्यात ५४ कोटी १२ लाखांचा फर्निचर पुरवठा केला. मात्र, फर्निचरचा दर्जा सारखाच असतानाही अमरावती, नागपूरपेक्षा गोदरेजने नाशिक आणि ठाण्यातील आश्रमशाळांसाठी बाजारभावापेक्षा दुप्पट दराने पुरवठा केल्याचा आक्षेप लेखापरीक्षणात घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ६२ कोटींची रक्कम ठेकेदाराला विभागाने अतिरिक्त दिल्याचा ठपका यात ठेवण्यात आला.

अधिकाऱ्यांकडून वसुलीची शिफारस

फर्निचर घोटाळ्याप्रकरणी तक्रारदारांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी पोलिस आयुक्त व महासंचालकांकडे अर्ज केला आहे. दुसरीकडे लेखा परीक्षण अहवालात थेट ६२ कोटी अतिरिक्त दिल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे हा लेखापरीक्षणाचा अहवाल आता उच्च न्यायालयात तक्रारदारांकडून सादर केला जाईल. लेखा परीक्षकांच्या समितीने ही रक्कम अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची शिफारस केली आहे.