NMC News : केंद्र सरकारच्या अमृत-२ योजनेअंतर्गत महापालिकेला मलनिसारण केंद्राची क्षमता वाढ करण्यासाठी २५० कोटी रुपये मंजूर झाले असताना आता महापालिकेच्या मलनिसारण विभागाने अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांच्या दुरुस्तीसाठी ९ कोटी ४१ लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला आहे.

स्थायी समितीवर मान्यता मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून हा खर्च केला जाणार आहे. (Govt Funding for Sewerage Centre NMC news )

वास्तविक अशा प्रकारचा खर्च करताना मलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीची खरोखर गरज आहे का? गरज असेल तर कुठल्या ठिकाणी? याचा देखील अभ्यास होणे आवश्यक आहे. मात्र आर्थिक वर्ष संपत असताना व त्यातही लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने ‘होऊ द्या खर्च’ ही भूमिका योग्य नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.

गंगापूर धरणातून पिण्याच्या पाण्यासाठी पुरवठा झाल्यानंतर मलवाहिकांच्या माध्यमातून मलजल मलनिस्सारण केंद्रात पोचविले जाते. त्यासाठी शहरात जवळपास १ हजार ९०० किलोमीटर लांबीच्या मलजलवाहिका टाकण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार मलनिसारण केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याची बायो ऑक्सिजन डिमांड (बीओडीचे) प्रमाण कमी केले आहे.

पूर्वी ३० असे प्रमाण होते. ते आता १० आत असायला हवे असे निकष जाहीर केले आहेत. त्यामुळे मलनिसारण केंद्राची क्षमता वाढ करणे महापालिकेला आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्राच्या अमृत दोन योजनेअंतर्गत नुकतीच अडीचशे कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी मिळाली आहे. त्याचबरोबर जवळपास २७०० कोटी रुपयांचा नमामि गोदा प्रकल्प विकसित केला जाणार आहे. असे असताना महापालिकेच्या मलनिसारण विभागाने मलवाहिन्या दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विभागनिहाय मलवाहिका दुरुस्ती खर्च (कोटीत)

विभाग खर्च

सिडको १,६२,६१,७३५

पूर्व १,६१,३९,६८५

सातपूर १,४८,२८,४९९

पश्चिम ९४,८३,६१२

नाशिकरोड १,९६,२९,५८३

पंचवटी १,७७,८१,६५३

एकूण ९,४१,२४,७६७