Nashik ZP News : गत दीड वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवट सुरू असल्याने कुलूप बंद असलेली पदाधिकाऱ्यांच्या दालने स्वयंसेवी संस्थांच्या बैठकांसाठी मंगळवारी (ता.६) खुली करण्यात आली.

स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विविध विभागातील योजना राबविण्याचे धोरण सध्या प्रशासनाकडून सुरू असल्याने या संस्थांच्या वारंवार होणाऱ्या बैठकांसाठी सभागृह कमी पडत असल्याने पदाधिकाऱ्यांची दालन खुली करत येथे बैठका घेण्यात आल्या.

एरव्ही साफसफाईसाठी देखील खुली न होणारी दालने स्वयंसेवी संस्थांच्या बैठकांसाठी खुली झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. (Halls of Zilla Parishad officials opened for NGO Nashik News)

प्रशासनाच्या विविध विभागांशी निगडित सहा गटांच्या बैठका असल्याने पदाधिकाऱ्यांच्या दालनात या बैठका घेण्यात आल्या. प्रशासनाच्या बैठकांसाठी ही दालने यापुढेही खुली राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्याने प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्याने अध्यक्षांसह उपाध्यक्ष तसेच सभापतींचे दालने यांना कुलूप बंद आहेत. सर्वच बैठका सभागृहात, मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात होतात.

त्यामुळे तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांची दालने उघडण्यात आलेली नाहीत. या दालनाजवळ असणारे पिण्याच्या पाण्यासाठी कुलर सामान्यांसाठी खुले करावे, अशी मागणी होऊन देखील खुली करण्यात आले नाही.

मात्र, स्वयंसेवी संस्थांच्या बैठकांसाठी ही दालने खुली करण्यात आली. शासनाच्या विविध विभागातील योजना व त्यांची अंमलबजावणी त्या-त्या विभागाकडून केली जात असताना सध्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून या योजना राबविण्याचे तसेच अंमलबजावणी करण्याचे धोरण राबविले जात आहे.

त्यामुळे गत दोन ते तीन महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत स्वयंसेवी संस्थांचा सुळसुळाट झाला आहे. कोणत्याही विभागातील योजना असो ती संस्थेच्या माध्यमातून राबविण्याचा फतवा काढला जात असल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यासाठी संबंधित संस्था प्रतिनिधींना बोलावून त्यांच्या बैठका घेतल्या जात आहे. मंगळवारी अशाच प्रकारे स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधीची बैठक झाली. मात्र, वेगवेगळे सहा विषय असल्याने त्या बैठकांसाठी सभागृह कमी पडू लागल्याने, प्रशासनाकडून बंद असलेली पदाधिकाऱ्यांची दालने खुली करत यात सहा गटाच्या बैठका घेतल्या.

आमच्यावर भरवसा नाही का?

जिल्हा परिषदेत रिक्त जागा सोडून तब्बल १६ हजारहून अधिक कर्मचारी काम करत आहे. अगदी सुरगाण्यासाठी आदिवासी पाडयांवर देखील कर्मचारी वर्षोनुवर्षे काम करत आहे.

त्यामुळे विभागांमधील शासकीय योजना त्या-त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून राबविण्याऐवजी स्वंयसेवी संस्थांच्या मदतीने अथवा त्यांच्या समन्वयातून राबविण्यावर प्रशासनाकडून भर दिला जात असल्याने वाढत्या संस्थेच्या हस्तक्षेपावर कर्मचारी वर्गात नाराजीचा सूर आहे.

आतापर्यंत आमच्याकडून काम करून घेतले जात असताना आता संस्थांची मदत का? असा प्रश्न उपस्थित करत आमच्यावर भरवसा नाही का? असा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे.