नाशिक : महावितरण विद्युत सहाय्यक पदभरती-२०१९ मध्ये निवड झालेल्या आणि कागदपत्रे पडताळणी होऊन अंतिम परिमंडळ यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या ८७ उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नियुक्ती मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मरणे यांच्या द्विसदसीय पिठाची नुकतीच पहिली सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार, वीज वितरण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि कार्यकारी संचालकांना नोटीस बजावली. (High Court Notice to Chairman and Managing Director of Power Distribution Company along with Govt Nashik News)

याचिकेतील म्हणणे, इतर कागदपत्रे आणि विकास आळसे प्रकरणाचे अवलोकन करून न्यायालयाने नोटीस बजावल्याचे प्रतिवादी महाराष्ट्र शासन तसेच अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक व कार्यकारी संचालक महावितरण प्रकाश गड कार्यालय यांना नोटिसा बजावल्या, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे विधीज्ञ अमोल चाळक-पाटील यांनी दिली.

ते म्हणाले, की महावितरणने सुमारे पाच हजार विद्युत सहाय्यक पदांसाठीच्या जाहिरातीतील पदांची वर्गवारी सामाजिक आणि समांतर आरक्षणानुसार करण्यात आली होती. त्यानुसार उमेदवारांनी अर्ज केले होते.

दरम्यानच्या काळात भरती बाबत मराठा उमेदवारांनी तसेच ई. डब्ल्यू. एस. प्रवर्गातील उमेदवारांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल करून भरती प्रक्रियेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचिकेतील मराठा उमेदवारांना मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे ई.डब्लू.एस. प्रवर्गाचा लाभ भूतलक्षी प्रभावाने देणे कायदेशीर की बेकायदेशीर हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित होता.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

भरती प्रक्रियानुसार कंपनीने ५ ऑक्टोंबर २०२१ ला ई. डब्ल्यू. एस. प्रवर्ग वगळता एकूण ४ हजार ५३४ उमेदवारांची प्रथम निवड यादी जाहीर केली. त्यानंतर १ फेब्रुवारी २०२२ ला महावितरणने एकूण २ हजार २६९ उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी जाहीर केली. ई. डब्ल्यू. एस. वर्ग वगळला.

प्रतीक्षा यादीमध्ये याचिकाकर्त्यांची गुणवत्तेवर निवड झाल्यामुळे २१ फेब्रुवारी २०२२ ला कार्यकारी संचालकांनी परिमंडळ निहाय प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करून ३ मार्च व ४ मार्चला सर्व निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या परिमंडळ कार्यालयामध्ये कागदपत्रे पडताळणीसाठी हजर राहण्याचे परिपत्रकाद्वारे आदेश केले.

याचिकाकर्त्यांची कागदपत्रे पडताळणी झाली. औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिकेमधील सुनावणीवेळी न्यायालयाने कंपनीला खुल्या प्रवर्गातून याचिकाकर्त्यांपेक्षा कमी गुणवत्ता असलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देऊ नये, असे आदेश दिले. कंपनीने मागासवर्गीय उमेदवारांना नियुक्तीचे आदेश दिले नाहीत, असेही श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे.