Nashik News : जिल्ह्यातील खासगी प्रकल्पांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारने प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी एस. आर. शिरपूरकर यांना दूध उत्पादक, शेतकरी शीतकरण आणि प्रक्रिया संघटनेतर्फे राज्याध्यक्ष समाधान हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने दिले.(hire statement of Govt should give Rs 5 per litre subsidy to farmers nashik news)

राज्य शासनाने हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी पाच रुपये प्रतिलिटर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. सहकारी दूध उत्पादक संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचे सूतोवाच १ जानेवारीपासून जाहीर केले आहे. दरम्यान, या निर्णयाबाबत दूध उत्पादक संघटनेतर्फे तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्यात एकूण दूध उत्पादनाच्या ७५ टक्के दूध खासगी दूध प्रकल्पांकडे असल्याने या अनुदानाचा लाभ फक्त २५ टक्केच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणात उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. राज्यातील स्थितीच्या धर्तीवर जिल्ह्याचा विचार केला तर आज जिल्ह्यात फक्त सिन्नर तालुका दूध संघ सोडला तर एकही सहकारी संघ चालू स्थितीत नाही.

सिन्नर दूध संघाकडे जेमतेम दहा हजार लिटरपर्यंत दूध आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांना या अनुदानाचा कुठलाही लाभ होणार नाही. परिणामी ऐन दुष्काळात शेतकऱ्यांना पुरक दुग्धव्यवसायाचा थोडाफार आधार असताना सरकारने सहकारी आणि खासगी असा कुठलाही भेदभाव करणे योग्य नाही.

एकूणच शेतकऱ्यांचे हित पाहता शासनाने कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता सरसकट सर्वच दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान द्यावे. सरकारने घालून दिलेल्या नियम अटी व शर्तीनुसारच काम करण्याची तयारी सर्व दूध प्रकल्प चालकांनी या निवेदनात नमूद केलेली आहे.

सरकारने यावर सकारात्मक विचार करून मोडकळीस आलेला दूध व्यवसाय जीवंत ठेवण्यासाठी खासगी प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात हे अनुदान जमा करावे. यासंदर्भात शासनाने घालून दिलेल्या नियम व अटी सर्व दूध उत्पादकांना मान्य असतील.

शासनाने विचारपूर्वक निर्णय घेऊन खासगी संस्थांना दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या अनुदानापासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या दूध उत्पादक संघटनेच्या शिष्टमंडळात जिल्ह्यातील सचिन कळमकर (येवला), मच्छिंद्र चिने, (सिन्नर), प्रवीण चव्हाण, (विंचूर), रूपेश वाबळे, संदीप शिंदे (निफाड), प्रशांत देशमुख, अमोल कापडणीस (बागलाण), डॉ. दिलीप सोनवणे, डॉ. रवींद्र पवार, गणेश जाधव, श्‍यामराव गुजर, संजय जाधव आदींसह पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

''शेतकऱ्यांच्या मुळावर दुष्काळासारखे अस्मानी संकट असतांनाच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत दुजाभाव ठेवणे योग्य नाही. दूध उत्पादक शेतकरी मग तो दुध कुठेही घालेल, त्याला सरकारने अनुदान दिलेच पाहिजे.''- राजेंद्र पगार, दूध उत्पादक शेतकरी

''सरकारने जानेवारीपासून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या निर्णयाची सरसकट अमंलबजावणी करून दुग्धव्यवसाय वाचवावा.''- समाधान हिरे राज्याध्यक्ष, दूध उत्पादक, शेतकरी शीतकरण व प्रक्रिया संघटना