नाशिक : सह्याद्री पर्वतरांगेतील संतोषा, सारूळ आणि भांगडी डोंगररांगेत नऊ खाणपट्टा मालकांनी महसूल विभागासह वन अधिनियमाचे नियम धाब्यावर बसवून अवैध उत्खनन केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे अवैध उत्खनन करणाऱ्या खाणमालकांवर जिल्हाधिकारी व त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती काय कारवाई करणार, याकडे लक्ष लागले आहे. (Illegal excavations have been carried out in the Santosha, Sarul and Bhangadi hills)

जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी जिल्ह्यातील अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी नेमलेल्या शासकीय अधिकारी आणि अशासकीय सदस्यांच्या टास्क फोर्सच्या चौकशीत हे स्पष्ट झाले आहे. नऊ खाणपट्टा मालकांनी वन आणि महसूल विभागाचे नियम धाब्यावर बसवत अवैध उत्खनन केल्याचा अहवाल दिला आहे. सारूळ, संतोषा आणि भांगडी डोंगररांगेत अवैध उत्खननाबाबत टास्क फोर्सने हा अहवाल दिला आहे. त्यात, नऊ खाणपट्टा मालकांनी वनविभागाचे नियमभंग केले असल्याने ते भारतीय वन अधिनियम १९२७ मधील ब अन्वये कारवाईस पात्र असून, त्यांच्यावर तत्काळ वनगुन्हा दाखल करावेत, असे साकडे टास्क फोर्स सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात घातले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, खाणपट्टा धारकांनी वनविभागाच्या प्रचंड मोठ्या जागेवर आणि डोंगरावर अतिक्रमण करीत ते क्षतीग्रस्त केलेले आहे. एक इंच मातीचा थर बनण्यासाठी हजारो वर्षे लागतात. अशी गौण खनिज मालमत्तेची खाणपट्टाधारकांनी वन कायदा ६३ ब चा भंग करीत वाट लावल्याचाही आरोप केला आहे. टास्क फोर्स सदस्य राम खुर्दळ यांनी किल्ले रामशेजच्या पुर्वेस होणारे उत्खनन, हाथगडच्या पायथ्याशी होणारी बांधकामे वनविभागाच्या लक्षात आणुन देत, लवकर अहवाल तयार करावा. डोंगर फोडतांना बॉम्बे लॅण्ड रेव्हेन्यु कोड १८७८ च्या सेक्शन ३२ ते ३६ चा भंग झाला आहे. सर्व डोंगरांची मालकी ही सरकारची असते. हा प्राथमीक मुद्दा पुर्णपणे गुंडाळून डोंगर फोडलेले असल्याने संबधितांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी दत्तू ढगे, प्रशांत परदेशी, खुर्दळ, देवीचंद महाले, राजेश पंडित, अश्‍विनी भट, संजय अमृतकर, तन्मय टकले, दीपक जाधव आदींनी केली आहे.

समिती कुठे?

शहर जिल्ह्यातील अवैध धंदे रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे व पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांच्या पुढाकारातून संयुक्त समिती नेमलेली आहे. त्यात, सगळ्या विभागाचे आधिकारी आहेत. पोलीस आयुक्तांनी शहरात मोक्कासह विविध कारवायांचा धडाका लावला आहेच. आता ग्रामीण भागातील या उत्खननासारख्या अवैध धंद्यांवरही जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती काय कारवाई करते याकडे लक्ष लागून आहे.

टास्क फोर्सचा आग्रह

* बाँबे लॅण्ड रेव्हेन्यू कोड १८७८ कलम ३२ ते ३६ चा भंग

* वन कायदा ६३ ब चा भंग करुन खाणपट्ट्यांचे उत्खनन

* भारतीय वन अधिनियम १९२७ तरतूदीनुसार व्हावी कारवाई

* अवैध धंदे रोखण्याच्या संयुक्त समितीद्वारेही कारवाई

वन विभागाचे अधिकारी शिवाजी फुले, पंकज गर्ग, विवेक भदाणे, राजेंद्र मगदुम, कैलास अहिरे, स्वप्नील घुरे यांनी संघटितपणे इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आनंद पाटील, प्रांत तहसीलदार आणि ३० ठेकेदारांना खाणकाम करण्यास सहकार्य केले. या सर्वांनी अनेक फौजदारी नियम तसेच, संहितेतील तरतुदींचा राजरोस भंग केला असून, त्याची गंभीर दखल घेत वन आणि महसूल अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करीत दंडात्मक कारवाई करावी.

- हेमंत छाजेड, सदस्य, राज्य वनजमिनी समिती