नाशिक : वाळूचा अंदाज घेण्यातील अडचणींवर मात करीत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी उत्तर महाराष्ट्रात ७२८ कोटी महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट्ये निश्‍चित केले. श्री. गमे ऑनलाइन आढावा बैठकीत म्हणाले, नाशिक विभागात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळू लिलावांची संख्या वाढवून जमीन व गौण खनिज महसूलवाढीवर भर द्यावा.

पर्यावरण समितीकडे पाठपुरावा

श्री. गमे म्हणाले, कोरोनामुळे महसुलावर परिणाम झाला. पण आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने अधिकाऱ्यांनी महसूल वसुलीवर लक्ष द्यावे. उत्तर महाराष्ट्रात ६५ वाळू गट लिलावांपैकी पर्यावरण समितीकडील प्रलंबित ३१ प्रकरणे मार्गी लावावीत. साप्ताहिक आढावा घ्यावा. अनधिकृत दगड खाणी आणि खडी क्रशरला आळा घालण्यासाठी जास्तीत जास्त मंजुरी द्यावी. शासकीय जमिनीवर नव्याने दगड खाणीसाठी परवानगीसाठी माहिती संकलनाच्या सूचनाही दिल्या. 

हेही वाचा > शेडनेट पंजाच्या सहाय्याने फाडून आत शिरण्यात बिबट्या अयशस्वी; तरीही डाव साधलाच

यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे (नाशिक), डॉ. राजेंद्र भोसले (नगर), संजय यादव (धुळे), डॉ. राजेंद्र भारुड (नंदुरबार), तर अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन (जळगाव), उपायुक्त अरुण आनंदकर, अर्जुन चिखले, प्रादेशिक उपसंचालक संगीता धायगुडे, सहआयुक्त स्वाती थविल, प्रतिभा संगमनेरे, उपसंचालक भूमिअभिलेख ए. एस. कुलकर्णी, तहसीलदार नरेश बहिरम, महेश चौधरी, योगेश शिंदे उपस्थित होते. 

हेही वाचा > समाजकंटकाचेच षड्यंत्र! वाळलेले कांदारोप बघून शेतकऱ्याला धक्काच; अखेर संशय खरा ठरला

अतिवृष्टीमुळे नदीत पाणी असल्याने वाळूसाठ्याचा अंदाज घेण्यास अडचणी असल्या तरी, वाळू लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करावी. नाशिक विभागात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळू लिलावांची संख्या वाढवून जमीन व गौण खनिज महसूलवाढीवर भर द्यावा. - राधाकृष्ण गमे (विभागीय आयुक्त)